राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025: आखिर क्या-क्या हैं उपभोक्ता के अधिकार? अधिकारों का हनन हो तो कहां जाएं, कैसे करें शिकायत, जानें पूरी डिटेल

National Consumer Day 2025: हर व्यक्ति अपने जीवन में रोज किसी न किसी रूप में उपभोक्ता होता है। राशन की दुकान से लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अस्पताल, बैंक, बीमा, बिजली, पानी, शिक्षा और परिवहन तक, हर जगह हम उपभोक्ता के रूप में जुड़ते हैं। लेकिन अक्सर हम अपने अधिकारों से अनजान रहते हैं और इसी अनजानपन का फायदा कई बार व्यापारी, कंपनियां और सेवा प्रदाता उठा लेते हैं। इसी स्थिति को बदलने और उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के उद्देश्य से हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। आज हम बहुत आसान भाषा और सरल उदाहरणों के इस मुद्दे के बारे में सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं।

हर साल 24 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस

24 दिसंबर 1986 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act) को अपनी स्वीकृति दी थी। इसी दिन से भारत में उपभोक्ता अधिकारों को कानूनी पहचान मिली। इस कानून का उद्देश्य था कि भारतीय ग्राहकों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया जाए और उन्हें शोषण, धोखाधड़ी और अनुचित व्यापारिक प्रथाओं से सुरक्षा दी जाए। बाद में समय-समय पर इस कानून में संशोधन किए गए, ताकि बदलते बाजार और डिजिटल युग की चुनौतियों का सामना किया जा सके।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस क्यों जरूरी है

तेजी से बढ़ते बाजार, ऑनलाइन खरीदारी, विज्ञापनों की भरमार और जटिल सेवाओं के बीच उपभोक्ता अक्सर कमजोर स्थिति में होता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हमें यह याद दिलाता है कि कानून उपभोक्ता के साथ खड़ा है, बशर्ते उपभोक्ता अपने अधिकारों को पहचाने और सही मंच पर अपनी बात रखे।

क्या हैं उपभोक्ता के अधिकार

1. सुरक्षा का अधिकार-

सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ता के सबसे बुनियादी अधिकारों में से एक है। इसके तहत उपभोक्ताओं को ऐसी वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा पाने का अधिकार है, जो उनके स्वास्थ्य और जीवन के लिए खतरनाक हो सकती हैं। खाद्य पदार्थ, दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वाहन, गैस सिलेंडर और निर्माण सामग्री जैसे उत्पादों में सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है। इस अधिकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी उत्पाद बाजार में आने से पहले तय सुरक्षा मानकों पर खरा उतरे। अगर किसी दोषपूर्ण उत्पाद से उपभोक्ता को नुकसान होता है, तो वह निर्माता या विक्रेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है।

उदाहरण से समझें- मान लीजिए शंकर गैस सिलेंडर बदलवाने गया। दुकानदार ने उसे सस्ता सिलेंडर दे दिया, लेकिन उस पर न तो सील सही थी और न ही सुरक्षा कैप लगी थी। घर पहुंचते ही सिलेंडर से गैस लीक होने लगी। अगर शंकर ने यह सोचकर चुप्पी साध ली कि गलती उसकी है, तो बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन कानून कहता है कि ऐसा सिलेंडर बेचना ही गलत है। यहां शंकर का सुरक्षा का अधिकार लागू होता है। गैस सिलेंडर जैसी चीज अगर सुरक्षित नहीं है, तो यह सीधे जान के लिए खतरा है। शंकर को पूरा हक है कि वह उस सिलेंडर को तुरंत बदलवाए, शिकायत करे और जरूरत पड़े तो उपभोक्ता फोरम जाए।

2. सूचना प्राप्त करने का अधिकार-

सूचना प्राप्त करने का अधिकार उपभोक्ता को सशक्त बनाता है। इसके तहत उपभोक्ता को किसी भी वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, मात्रा, प्रभावशीलता, शुद्धता, कीमत और मानक के बारे में पूरी और सही जानकारी पाने का अधिकार है। पैकेट पर लिखी जानकारी, एमआरपी (MRP), मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट, सामान, उपयोग करने का तरीका और जोखिम इसी अधिकार का हिस्सा हैं। सही जानकारी मिलने से उपभोक्ता सोच-समझकर निर्णय ले सकता है और भ्रामक विज्ञापनों या धोखाधड़ी वाली प्रथाओं से बच सकता है।

उदाहरण से समझें- मान लीजिए शंकर प्रेशर कुकर खरीदने गया। दुकानदार ने कहा कि कुकर बहुत मजबूत है और सालों चलेगा, लेकिन डिब्बे पर यह नहीं लिखा था कि कुकर कितनी लीटर का है, कितने दबाव पर काम करता है और कितनी वारंटी है। शंकर ने सवाल किए और जानकारी मांगी। अगर दुकानदार गलत या अधूरी जानकारी देकर कुकर बेच देता और कुकर फट जाता, तो यह सीधे उपभोक्ता के सूचना प्राप्त करने के अधिकार का उल्लंघन होता। ऐसे में शंकर को पूरा हक है कि वह कुकर वापस करे और शिकायत दर्ज कराए।

3. चुनने का अधिकार-

चुनने का अधिकार उपभोक्ता को स्वतंत्रता देता है। इसका मतलब है कि उपभोक्ता को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच होनी चाहिए। किसी एक ब्रांड, सेवा या उत्पाद को जबरन थोपना इस अधिकार का उल्लंघन है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तभी संभव है, जब उपभोक्ता के पास विकल्प हों और वह बिना किसी दबाव या लालच के अपनी पसंद के आधार पर चुनाव कर सके। यह अधिकार बाजार में गुणवत्ता और उचित कीमत को बनाए रखने में भी मदद करता है।

उदाहरण से समझें- मान लीजिए शंकर फ्रिज खरीदने गया। दुकानदार ने सिर्फ एक ही कंपनी का फ्रिज दिखाया और कहा कि यही लेना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। शंकर ने पूछा कि दूसरे ब्रांड क्यों नहीं दिखा रहे। अगर दुकानदार जानबूझकर बाकी विकल्प छिपाकर एक ही ब्रांड थोपता है, तो यह शंकर के चुनने के अधिकार का उल्लंघन है। शंकर को पूरा हक है कि वह अलग-अलग ब्रांड, कीमत और फीचर देखकर अपनी पसंद से फैसला करे, न कि दबाव में आकर सामान खरीदे।

4. अपनी बात कहने का अधिकार-

उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह अपनी शिकायतें खुलकर रख सके और उसकी बात सुनी जाए। अगर किसी उत्पाद या सेवा में कमी है, तो उपभोक्ता की शिकायत को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। कंपनियों और सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी है कि वे प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली रखें। यह अधिकार उपभोक्ता को यह भरोसा देता है कि उसकी आवाज बेकार नहीं जाएगी और उसे न्याय पाने का अवसर मिलेगा।

उदाहरण से समझें- मान लीजिए शंकर ने टीवी खरीदा और दो दिन में ही स्क्रीन में लाइनें आने लगीं। शंकर दुकान गया और शिकायत की, लेकिन दुकानदार ने टालने की कोशिश की। ऐसे में शंकर का अधिकार है कि उसकी बात सुनी जाए और शिकायत दर्ज की जाए। अगर उसकी शिकायत अनसुनी की जाती है, तो वह कंपनी के कस्टमर केयर या उपभोक्ता फोरम में जाकर अपनी बात रख सकता है।

5. निवारण का अधिकार-

निवारण का अधिकार उपभोक्ता को न्याय दिलाने का माध्यम है। अगर उपभोक्ता को अनुचित व्यापार प्रथाओं, धोखाधड़ी, लापरवाही या शोषण का सामना करना पड़ता है, तो वह मुआवजे की मांग कर सकता है। इसमें दोषपूर्ण वस्तु को बदलवाना, पैसे वापस लेना, सेवा में सुधार या आर्थिक क्षतिपूर्ति शामिल हो सकती है। उपभोक्ता आयोग उपभोक्ताओं को सरल, सस्ता और तुरंत न्याय प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं, ताकि आम व्यक्ति भी अपने अधिकारों की रक्षा कर सके।

उदाहरण से समझें- मान लीजिए शंकर ने वॉशिंग मशीन खरीदी, जो एक हफ्ते में ही खराब हो गई। दुकानदार और कंपनी ने ठीक करने से मना कर दिया। शंकर उपभोक्ता फोरम गया और शिकायत दर्ज कराई। फोरम ने मशीन बदलने या पैसे लौटाने का आदेश दिया। यह शंकर के निवारण के अधिकार का सीधा उदाहरण है, जहां उसे नुकसान का न्याय मिला।

6. उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार-

उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार उपभोक्ता को जागरूक और जिम्मेदार बनाता है। इसके तहत उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं के बारे में सही निर्णय लेने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करने का अधिकार है। यह शिक्षा उपभोक्ता को उसके अधिकारों के साथ-साथ उसकी जिम्मेदारियों को भी समझाती है। जागरूक उपभोक्ता न केवल खुद सुरक्षित रहता है, बल्कि बाजार को भी अनुशासित करता है। स्कूलों, कॉलेजों, मीडिया और सरकारी अभियानों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

उदाहरण से समझें- मान लीजिए शंकर ने अखबार में उपभोक्ता अधिकारों के बारे में पढ़ा कि बिल लेना जरूरी है और एक्सपायरी डेट देखनी चाहिए। अगली बार जब वह किराने की दुकान गया, तो उसने सामान लेने से पहले पैकेट पढ़ा और बिल मांगा। यह उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है, जिससे शंकर सही फैसले लेना सीख पाया और ठगे जाने से बच गया।

डिजिटल युग में उपभोक्ता अधिकार

आज ऑनलाइन खरीदारी, डिजिटल भुगतान और ऐप आधारित सेवाओं का दौर है। ऐसे में डेटा सुरक्षा, फर्जी रिव्यू, गलत प्रोडक्ट, रिफंड में देरी और छिपे हुए शुल्क जैसे नए मुद्दे सामने आए हैं। उपभोक्ता संरक्षण कानून डिजिटल उपभोक्ताओं को भी सुरक्षा देता है और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी तय करता है।

उदाहरण से समझें- मान लीजिए शंकर ने मोबाइल ऐप से जूते मंगाए। तस्वीर में जूते चमड़े के दिखाए गए थे, लेकिन डिलीवरी पर नकली निकले और रिटर्न का विकल्प भी नहीं दिया गया। शंकर ऐप पर शिकायत करता है और रिफंड की मांग करता है। अगर प्लेटफॉर्म टालमटोल करता है, तो शंकर ऑनलाइन उपभोक्ता पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकता है।