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Modi Cabinet: अब केरलम के नाम से जाना जाएगा केरल, मोदी कैबिनेट ने मेट्रो-एयरपोर्ट और पावर सेक्टर से जुड़े कईं बड़े फैसलों पर लगाई मुहर

Modi Cabinet: आज मोदी कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज मंगलवार 24 फरवरी को केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने को मंजूरी दी. इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा तीर्थ में आयोजित कैबिनेट की पहली बैठक में देश के विकास को नई ऊंचाई देने वाले कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

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Satya Sharma
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Modi Cabinet: आज मोदी कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज मंगलवार 24 फरवरी को केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने को मंजूरी दी. इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा तीर्थ में आयोजित कैबिनेट की पहली बैठक में देश के विकास को नई ऊंचाई देने वाले कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. अहमदाबाद मेट्रो का विस्‍तार किया जाएगा. साथ ही श्रीनगर एयरपोर्ट को नया टर्मिनल मिलेगा, बिहार, झारखंड और मध्‍य प्रदेश में रेलवे नेटवर्क के विस्‍तार को भी मंजूरी दी गई है. 

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अब 'केरलम' के नाम से जाना जाएगा केरल

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, 'जब से भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण हुआ, तब से इसकी मांग थी कि केरल का नाम केरलम होना चाहिए. इस मांग को कैबिनेट ने मंजूरी दी है.' यह कदम राज्य में इस साल होने वाले केरल विधानसभा चुनाव से पहले उठाया गया है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केरल का नाम बदलने वाले विधेयक को अब राज्य विधानसभा में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. उन्होंने कहा कि नए पीएमओ भवन में आयोजित मंत्रिमंडल की पहली बैठक में 140 करोड़ लोगों के हित में सभी निर्णय लेने का प्रस्ताव पारित किया गया. 

नए प्रधानमंत्री कार्यालय भवन ‘सेवा तीर्थ’ में आयोजित यूनियन कैबिनेट की यह पहली बैठक थी. केरल विधानसभा ने 24 जून, 2024 को आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें केंद्र से राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर ‘केरलम’ करने का आग्रह किया गया था. केरल विधानसभा ने इस प्रस्ताव को दूसरी बार पारित किया क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले प्रस्ताव की समीक्षा करते हुए कुछ तकनीकी बदलावों का सुझाव दिया था.

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन चाहते थे कि केंद्र सरकार संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में दक्षिणी राज्य का नाम केरल से बदलकर ‘केरलम’ कर दे. केरल विधानसभा ने अगस्त 2023 में इसी तरह का एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करते हुए इसे केंद्र को भेजा था, लेकिन गृह मंत्रालय ने इसमें कुछ तकनीकी बदलावों का सुझाव दिया था. वहीं, भारतीय जनता पार्टी के केरल प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने भी इस साल के शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य का आधिकारिक नाम 'केरल' से बदलकर 'केरलम' करने की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि 'केरलम' नाम मलयालम भाषा और राज्य की सांस्कृतिक पहचान से गहराई से जुड़ा हुआ है.

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रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा कायाकल्प

कैबिनेट ने कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए रेलवे से जुड़े तीन बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है:

1. गोंदिया-जबलपुर रेल लाइन: इस रूट को अब ‘डबल’ (Doubling) किया जाएगा, जिससे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच यातायात सुगम होगा.
2. बिहार में रेलवे विस्तार: बिहार के पुनरख से किऊल के बीच तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के निर्माण को हरी झंडी दी गई है.
3. झारखंड में रेल नेटवर्क: झारखंडके गम्हरिया से चांदिल के बीच भी तीसरी और चौथी लाइन बिछाई जाएगी, जिससे औद्योगिक माल ढुलाई में तेजी आएगी.

मेट्रो, एयरपोर्ट और पावर सेक्टर को सौगात

इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ शहरी विकास और ऊर्जा क्षेत्र के लिए भी बड़े ऐलान किए गए:

1. अहमदाबाद मेट्रो एक्सटेंशन: गुजरात के अहमदाबाद में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार को मंजूरी दी गई है, जिससे लाखों यात्रियों को फायदा होगा.

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2. श्रीनगर में नया टर्मिनल: श्रीनगर एयरपोर्ट पर एक नया ‘इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट टर्मिनल’ बनाया जाएगा, जो कश्मीर में पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देगा.

3. पावर सेक्टर: कैबिनेट ने पावर सेक्टर में एक बड़ा पॉलिसी डिसीजन लिया है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा और सुधारों को गति देना है.

किसानों के लिए MSP का बड़ा फैसला

किसानों के हित में निर्णय लेते हुए कैबिनेट ने रॉ जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के नए रेट्स तय किए हैं. इससे जूट की खेती करने वाले लाखों किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिलेगा. अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज के फैसले केवल वित्तीय आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने की सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा हैं.

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