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India US Trade Deal 2026: भारत और अमेरिका के बीच हुए नए ट्रेड एग्रीमेंट (Trade Agreement) को लेकर अमेरिका की ओर से बड़ दावा किया गया है। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जैमीसन ग्रीर ने इसी बीच नया दावा किया है कि "भारत औद्योगिक वस्तुओं पर टैरिफ 13.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य करेगा"। इस समझौते से भारत के कृषि, केमिकल और मेडिकल सेक्टर में अमेरकी निर्यात बढ़ेगा।
औद्योगिक वस्तुओं पर टैरिफ में बड़ी कटौती का दावा
अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (US Trade Representative) जैमीसन ग्रीर ने कहा है कि इस ट्रेड डील के तहत भारत औद्योगिक वस्तुओं पर लगाने वाला टैरिफ 13.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य करेगा। उनके मुताबिक इससे अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजार में आसान पहुंच मिलेगी और दोनों देशों के बीच व्यापार को नई गति मिलेगी।
ग्रीर ने किया बड़ा दावा
.@USTradeRep Ambassador Greer on @POTUS' deal with India: "It's a very exciting opportunity. On the one hand, we'll continue to maintain some level of tariff against India... but they've also agreed to reduce their tariffs for us on a variety of agricultural products,… pic.twitter.com/8M3wZnGJ6P
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 3, 2026
भारत के साथ हुए समझौते के बारे में उन्होंने कहा: "यह एक बेहद रोमांचक अवसर है। एक तरफ तो हम भारत के खिलाफ कुछ हद तक टैरिफ बनाए रखेंगे... लेकिन दूसरी तरफ वे कृषि उत्पादों, निर्मित वस्तुओं, रसायनों, चिकित्सा उपकरणों आदि पर हमारे लिए टैरिफ कम करने पर सहमत हो गए हैं।"
अमेरिका में भारतीय उत्पादों पर टैरिफ 18 प्रतिशत
इस द्वपक्षीय समझौते के तहत अमेरिका ने भी भारतीय उत्पादों पर लगाए गए टैरिफ में बदलाव किया है। जानकारी के अनुसार अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत करेगा। यह समझौता फरवरी 2, 2026 को घोषित किया गया है।
ट्रंप के हवाले से ग्रीर का बयान
ग्रीर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के हवाले से कहा कि यह डील एक “एक्साइटिंग अपॉर्च्युनिटी” है। उन्होंने बताया कि अमेरिका भारत पर कुछ स्तर तक टैरिफ बनाए रखेगा, लेकिन भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, केमिकल्स और मेडिकल डिवाइसेज पर अपने टैरिफ कम करने पर सहमति दी है।
500 अरब डॉलर का लक्ष्य
भारत–अमेरिका ट्रेड डील कुल 19 चैप्टर में फैली हुई है, जिसमें टैरिफ, मार्केट एक्सेस और व्यापार से जुड़े कई अहम प्रावधान शामिल हैं। इस समझौते का मकसद वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना बताया गया है।