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Image Source: Twitter@School Education Department, MP
MP Govt Decision on School Reopening: कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए नई गाइडलाइन्स भी जारी कर दी गई हैं। शिवराज सरकार ने फैसला लिया है कि, प्रदेश में नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा।
जल्द शुरू होंगी 10वीं-12वीं की कक्षाएं
प्रदेश में पहली से लेकर आठवीं तक की कक्षाएं (1st to 8th Class) 31 मार्च 2021 तक बंद रहेंगी। 8वीं तक के स्कूल नए शैक्षणिक सत्र यानी 1 अप्रैल 2021 से शुरू होंगे। 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी। कक्षा 1 से 8 तक प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। वहीं 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को जल्द से जल्द शुरू की जाएंगी।
मुख्यमंत्री श्री @ChouhanShivraj ने कहा है कि कोविड के चलते प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाएं 31 मार्च तक बंद रहेंगी। आगामी शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होगा। कक्षा 1 से 08 तक प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह फैसला स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में लिया। कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने यह निर्णय लिया है।
सप्ताह में 9वीं-11वीं की कक्षाएं एक या दो दिन
सरकार के फैसले के मुताबिक, कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ली जाएंगी और इनकी कक्षाएं भी बहुत जल्द प्रारंभ होंगी। कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सावधानियों का पूरा पालन किया जाएगा। वहीं कक्षा 9 और 11 के विद्यार्थियों को सप्ताह में एक या दो दिन स्कूल बुलाया जाएगा।
सीएम ने निर्देश दिए कि कोविड के चलते जिस अवधि में निजी विद्यालय बंद रहे हैं,वे उस अवधि की ट्यूशन फीस को छोड़कर अन्य शुल्क न लें। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पहले चरण में प्रदेश के 1500 शासकीय विद्यालयों में के.जी-01 एवं के.जी-2 कक्षाएं प्रारंभ की जाएंगी। #JansamparkMPpic.twitter.com/81fpMLKdvm
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ट्यूशन फीस को छोड़कर अन्य फीस न लें
सीएम ने निर्देश दिए हैं कि, कोविड के चलते जिस अवधि में निजी विद्यालय बंद रहे हैं, वे उस अवधि की ट्यूशन फीस को छोड़कर अन्य शुल्क न लें। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पहले चरण में प्रदेश के 1500 शासकीय विद्यालयों में केजी-1 और केजी-2 कक्षाएं प्रारंभ की जाएंगी।
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मुख्यमंत्री चौहान ने ये भी निर्देश दिए हैं कि, जो अतिथि शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं उन्हें अगले वर्ष भी उसी विद्यालय में रखा जाए। प्रतिवर्ष मानदेय वृद्धि का भी प्रावधान किया जाए। शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
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