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CM Helpline Complaint News: मध्य प्रदेश में आम जनता की शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए बनाई गई सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान में 7.31 लाख से अधिक शिकायतें पेंडिंग हैं, जिनमें से 3.39 लाख शिकायतें सरकार द्वारा निर्धारित 100 दिनों की समय सीमा को पार कर चुकी हैं।
इन परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव 28 अक्टूबर को कलेक्टरों के साथ समाधान ऑनलाइन के दौरान सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करेंगे।
विभाग प्रमुखों को दिए निर्देश
लोक सेवा प्रबंधन विभाग के प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों के निराकरण में हो रही देरी पर गंभीरता जताते हुए सभी विभाग प्रमुखों और कलेक्टरों को पत्र लिखकर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विशेष रूप से 100 दिनों की समय सीमा के भीतर शिकायतों के निराकरण पर जोर दिया है।
गौरतलब है कि शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में शुरू किए गए समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में सीएम हेल्पलाइन के पेंडिंग प्रकरणों की नियमित समीक्षा की जाती रही है।
अब सीएम करेंगे ऑनलाइन समीक्षा
मोहन सरकार के गठन के बाद सीएम यादव ने समाधान ऑनलाइन बैठकों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने औचक निरीक्षण करते हुए सीएम हेल्पलाइन कॉल सेंटर का दौरा किया और शिकायतकर्ताओं से सीधे बातचीत की।
अब जब शिकायतों के निराकरण में देरी हो रही है तो सीएम यादव कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य अधिकारियों के कार्यों में कसावट लाने के उद्देश्य से ऑनलाइन समीक्षा करने वाले हैं।
मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव देख रहे काम
100 दिन की समय सीमा में शिकायतों के निराकरण पर सरकार का विशेष ध्यान रहता है। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की मॉनिटरिंग खुद सीएमओ द्वारा की जाती है। इसी कारण लोक सेवा प्रबंधन विभाग पिछले पांच सालों से मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के अधीन रहा है।
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी इस विभाग का काम देखते थे। मोहन सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह इस विभाग का कार्यभार संभाल रहे हैं। अब जब शिकायतों के निपटारे में देरी हो रही है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाकर बैठक आयोजित करने की तैयारी की जा रही है।
प्रमुख शिकायतें और उनकी पेंडेंसी पर एक नजर (CM Helpline Complaint News)
पीएम मातृ वंदना योजना: 64,600 शिकायतें पेंडिंग
श्रमिक प्रसूति सहायता और जननी सुरक्षा राशि: 60,406 शिकायतें लंबित
पीएम आवास योजना (ग्रामीण) में राशि न मिलने: 15,870 शिकायतें पेंडिंग
पुलिस विवेचना में लापरवाही और कोर्ट में केस पेंडेंसी: 13,345 शिकायतें लंबित
संबल योजना का लाभ न मिलने की शिकायतें: 12,626 पेंडिंग शिकायतें
जानें शिकायतों की स्थिति
सीएम हेल्पलाइन में कुल दर्ज शिकायतें: 28,707,754
कुल निराकृत शिकायतें: 27,975,792
पेंडिंग कुल शिकायतें: 731,962
100 दिन की टाइम लिमिट पार करने वाले कम्प्लेंट: 339,727
क्या है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (CM Helpline Complaint News)
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को आर्थिक सहायता दी जाती है।
इस योजना के तहत पहले जीवित बच्चे के जन्म के लिए 5,000 रुपये की राशि दी जाती है। यह राशि तीन किस्तों में लाभार्थी के बैंक या डाकघर खाते में सीधे भेजी जाती है।
