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सीएम मोहन यादव आज कैबिनेट बैठक लेंगे: तबादला नीति पर हो सकता है फैसला, 2 नए जिलों को लेकर होगा फैसला

CM Mohan Yadav Cabinet Baithak: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आज होने वाली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले होने की उम्मीद है

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Rohit Sahu
सीएम मोहन यादव आज कैबिनेट बैठक लेंगे: तबादला नीति पर हो सकता है फैसला, 2 नए जिलों को लेकर होगा फैसला

CM Mohan Yadav Cabinet Baithak: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आज होने वाली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले होने की उम्मीद है। बैठक में सिंचाई परियोजनाओं को प्रशासकीय स्वीकृति दी जाएगी, जिससे किसानों को लाभ होगा। इसके अलावा, प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। नर्मदापुरम जिले के मोहासा औद्योगिक क्षेत्र और मुरैना जिले के सीतापुर के विकास के लिए भी योजनाएं बनाई जाएंगी।

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कैबिनेट बैठक में तबादलों से हट सकता है प्रतिबंध

मध्य प्रदेश सरकार की आगामी कैबिनेट बैठक में तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने के लिए नीति पर विचार किया जा सकता है। यह फैसला सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करेगा। प्रदेश में दो साल से तबादलों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसके कारण विभागों को प्रशासकीय दृष्टि से आवश्यक तबादले करने के लिए मुख्यमंत्री समन्वय से अनुमति लेनी पड़ती है। नई नीति से तबादलों में आसानी होगी और सरकारी कामकाज में तेजी आएगी।

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मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर होगी चर्चा

यह बैठक सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कई बड़े फैसले हो सकते हैं जो प्रदेश के विकास को बढ़ावा देंगे। इंदौर-उज्जैन समेत कई जिलों में भारी बारिश के बाद सरकार के लिए यह बैठक और भी महत्वपूर्ण हो गई है। उल्लेखनीय है कि सितंबर में यदि तबादले पर से प्रतिबंध नहीं हटा तो फिर लगभग एक लाख अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले सरकार जनवरी 2025 तक नहीं कर पाएगी क्योंकि मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ हो चुका है।

2 जिलों को मिल सकती है मंजूरी

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहले ही संभागीय बैठक में नए जिले बनाने का संदेश दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नए जिले और तहसील बनाने से लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तो जुन्नारदेव और बीना के निवासियों को अपने क्षेत्र में ही जिला मुख्यालय की सुविधा मिलेगी, जिससे उन्हें अपने कामों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।

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