अब मंत्रियों को भी भरना होगा टैक्स: कैदियों का स्किल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर से जुड़े युवाओं को नई जिम्मेदारी देगी सरकार

हाइलाइट्स

• मंत्री खुद जमा करेंगे इनकम टैक्स

• एक या दो हेक्टेयर में भी CSR से होगा पौधरोपण

• सरकार करेगी कैदियों का स्किल डेवलपमेंट

MP CM Cabinet Decisions: मंत्रालय में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं। अब सरकार कैदियों का स्किल डेवलपमेंट करेगी। वैवाहिक स्थिति होने पर शहीद की पत्नी के साथ माता-पिता को भी 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता राशि सरकार देगी। वहीं एग्रीकल्चर (Agriculture) से जुड़े युवाओं को भी सरकार नई जिम्मेदारी देगी।

मंत्री खुद जमा करेंगे इनकम टैक्स

मध्यप्रदेश के मंत्रियों का इनकम टैक्स (Income Tax) अब सरकार नहीं भरेगी। इसका भुगतान अब मंत्रियों को ही करना होगा। बता दें कि सरकार ने 1972 का नियम बदल दिया है। मोहन सरकार ने ये फैसला 52 साल बाद लिया है। सरकार ने पिछले 5 सालों में 3 करोड़ 24 लाख रुपए टैक्स जमा किया था।

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 शहीद के माता-पिता को भी मिलेगी 50% आर्थिक सहायता राशि

मोहन कैबिनेट (MP CM Cabinet Decisions) ने अहम फैसला लिया है कि अब केंद्रीय और राज्य की पैरामिलिट्री और फोर्स की सेवा में शहीद होने वाले अफसरों और कर्मचारियों की पत्नी के साथ-साथ उनके माता-पिता को भी 50 फीसदी आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी।

हर विकासखंड में होगी सायल टेस्टिंग

कैबिनेट (MP CM Cabinet Decisions) ने कृषि से संबंधित संस्थाओं और एग्रीकल्चर (Agriculture) से पास आउट युवाओं को सायल टेस्टिंग के अधिकार दिए हैं। सरकार ने ये तय किया है कि प्रदेश के हर ब्लॉक में 45-45 टेस्ट कराकर उसका पेमेंट किया जाएगा। इससे टेस्ट करने वालों को लाभ और किसानों को सही रिपोर्ट मिलेगी।

एक या दो हेक्टेयर में भी CSR से होगा पौधरोपण

कैबिनेट में पौधरोपण को लेकर भी फैसला लिया है। पहले पौधरोपण (Plantation) के लिए 10 हेक्टेयर जमीन होना जरूरी थी, जिसकी वजह से कई छोटे किसान इससे वंचित रह जाते थे। अब इस लिमिट को खत्म कर नया नियम तैयार किया है। अब एक दो हेक्टेयर जमीन में भी CSR के माध्यम से पौधरोपण किया जा सकेगा।

कैबिनेट बैठक ये महत्वपूर्ण फैसले भी हुए

– कई बार मध्यप्रदेश के स्टूडेंट्स चयन होने के बाद भी MP के बाहर नहीं पढ़ पाते हैं। इसे लेकर मोहन कैबिनेट (MP CM Cabinet Decisions) में ये फैसला लिया गया है कि MP में के बाहर पढ़ाई कर रहे छात्रों को भी सरकार स्कॉलरशिप देगी।

– भारतीय खेल प्राधिकरण (Sports Authority of India) भोपाल को खेल के लिए 100 एकड़ जमीन पहले से दी हुई है। प्राधिकरण को एक एकड़ जमीन की और जरूरत थी, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

– प्रदेश में रेल की परियोजनाओं (Rail Projects) की मॉनिटरिंग अब लोक निर्माण विभाग करेगा। ये विभाग समन्वय का काम करेगा। पहले ये मॉनिटरिंग का काम परिवहन विभाग करता था।

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