CM Cabinet : सीएम शिवराज की कैबिनेट बैठक आज, बढ़ सकती हैं मेडिकल कॉलेजों की सीटें

भोपाल। सीएम शिवराज की कैबिनेट आज बैठक होने वाली है। जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। मंत्रालय में शिवराज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीट बढ़ाने को मंजूरी संभव है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 पर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा निर्विरोध निर्वाचन वाली ग्राम पंचायतो की पुरस्कार राशि बढ़ सकती है।

ये होंगे प्रस्ताव —

• निर्विरोध निर्वाचन वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करने के लिए राशि बढ़ाई जाने का प्रस्ताव साथ ही साथ नए पुरस्कार के प्रविधान के कार्योत्तर अनुमोदन का प्रस्ताव।
• लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के दो प्रस्ताव हैं जिसमें इंदौर के वार्ड नंबर 35 में तलावली चांदा के पास स्थित राजस्व विभाग की भूमि इसके अलावा सागर के वार्ड नंबर 47 में ग्राम तिलिमाफी स्थित राजस्व विभाग की भूमि के परिसंपत्ति का निर्वर्तन का प्रस्ताव शामिल है।
• इंदौर की बात करें तो यहां के सांवेर के ग्राम बुढ़ीबरलाई में शैक्षणिक प्रयोजन के लिए सिद्धी विनायक बाल कल्याण समिति को 1204 वर्गमीटर भूमि आवंटित करने, तो गुना के महावीरपुरा में 0.627 हेक्टेयर भूमि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर को भवन निर्माण के लिए स्थायी लीज देने और बुरहानपुर में भाजपा कार्यालय को 3000 वर्गफीट भूमि देने का प्रस्ताव शामिल है।
• मेडिकल कालेज में पीजी की सीट बढ़ाई जाने के लिए भी प्रस्ताव है। जिसमें इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा के कॉलेज शामिल हैं।
• अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 10 संभागीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालयों में नियमित पदों से पद पूर्ति एवं प्रयोगशाला सहायक को प्राथमिक शिक्षक संवर्ग के समक्षक करना।
• जो अनुसूचित जनजाति विद्यार्थी हैं उनके लिए संभाग स्तर पर आकांक्षी कोचिंग योजना की स्वीक़ति एवं निरंतरता का प्रस्ताव।
• 2846 ग्रेन बैंकों के माध्यम से वितरित 15.75 करोड़ के खाद्यान्न की लागत पर शासन को हुई हानि में कैग के प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति की आपत्ति के संबंध में प्रस्ताव रखा जाएगा।
• इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 क्रियान्वयन की स्वीकृति एवं योजना की निरंतरता का प्रस्ताव भी शामिल है।
• शौर्यदल योजना की गतिविधियों में हुए व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति एवं निरंतरता की स्वीकृति का प्रस्ताव।
• मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी मनोहर छतवानी को संविदा नियुक्ति दिए जाने के प्रस्ताव अहम रूप से इस कैबिनेट में रखे जाने हैं।