CG News: सीएम बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, किसानों के 3700 करोड़ बकाया बोनस देने की कही बात

रायपुर। सीएम बघेल ने आज पीएम को पत्र लिखकर किसानों के अटके बोनस हुए बोनस की भुगतान की बात कही है। पत्र में 3700 करोड़ रुपए का बोनस का जिक्र किया गया है। सीएम ने कहा है कि केंद्र सरकार बोनस पर प्रतिबंध हटाये ताकि किसानों को उनके न्यायोचित हक की राशि मिल पाए।

दो सालों की बोनस राशि बाकी

सीएम बघेल ने कहा कि वर्ष 2014-15 और वर्ष 2015-16 के दो सालों की बोनस राशि के 3700 करोड़ रुपए किसानों को मिलने थें, जो केंद्र सरकार द्वारा बोनस पर प्रतिबंध के लगाने के चलते अब तक  अटके हुए हैं।

सीएम ने बीजेपी का 2013 का वादा याद दिलाया

मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि किसानों से वर्ष 2013 में वायदा किया गया था कि उनका एक-एक दाना खरीदा जाएगा, 2100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा और 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा।

2014 में लगा था प्रतिबंध

मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि वर्ष 2013-14 में पूर्ववर्ती सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कि 1350 रु. प्रति क्विंटल था, पर धान की खरीदी की। मई 2014 में केन्द्र में सरकार बनते ही केन्द्र सरकार द्वारा कृषि उपजों पर दिये जाने वाले बोनस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था, जिसके कारण पूर्ववर्ती सरकार में राज्य के किसानों को वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2015-16 का बोनस नहीं दिया।

2016-17 के लिये प्रतिबन्ध को हटा गया था

किसानों के रोष के भय से केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के लिये राज्य के किसानों को दिये जाने वाले बोनस के प्रतिबन्ध को हटा लिया गया। फलस्वरूप पूर्ववर्ती सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में खरीदे गये धान पर 300 रूपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों को बोनस दिया गया।

2019 में पुनः प्रतिबन्ध लगा

मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि वर्ष 2018 में उनकी सरकार के गठन के बाद केन्द्र सरकार द्वारा जून 2019 में धान खरीदी पर बोनस दिये जाने पर पुनः प्रतिबन्ध लगा गया, जो अभी भी जारी है। जिसके कारण देश के किसी भी किसान को कृषि उपज पर बोनस नहीं मिल पा रहा है।

प्रधानमंत्री से किया गया अनुरोध

मुख्यमंत्री ने किसानों के हितों की दृष्टि से प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हुए लिखा है कि किसानों को दिये जाने वाले बोनस पर केन्द्र सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध को वापस लेने का कष्ट करें ताकि किसानों को उनके न्यायोचित हक की बकाया राशि प्राप्त हो सके।

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