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हाइलाइट्स
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सीएम मोहन ने बैठक में किया बड़ा ऐलान
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नहीं चुकाना होगा CM आवास योजना का लोन
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बंटवारा, नामांतरण और सीमांकन 15 जुलाई से फिर शुरू
CM Awas Yojana: मध्यप्रदेश सरकार ने CM आवास योजना के तहत लिए गए बैंक लोन को माफ करने का बड़ा निर्णय लिया है। आपको बता दें कि गुरुवार 11 जुलाई को सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने एक मीटिंग के बाद ये ऐलान किया है कि CM आवास योजना (CM Awas Yojana) के तहत जिन हितग्राहिओं ने बैंको से (CM Awas yojana Loan ) लोन लिया है, उनका पूरा लोन माफ किया जाएगा।
CM Awas Yojana: MP में CM आवास योजना के हितग्राहियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने किया बड़ा ऐलान, पढ़ें पूरी जानकारी@DrMohanYadav51 @CMMadhyaPradesh #CMMohanYadav #Awasyojana #Yojana #MadhyaPradesh #homeloan #bigannouncement
पूरी खबर पढ़ें: https://t.co/kLq07Lx6CA pic.twitter.com/nTG9XWykRw
— Bansal News (@BansalNewsMPCG) July 12, 2024
सीएम मोहन ने बैठक में किया ये बड़ा ऐलान
सीएम मोहन यादव ने समत्व भवन में भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के विधायकों की बैठक ली थी। इस बैठक के बाद सीएम ने ये ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश में जिन हितग्राहियों ने CM आवास योजना (CM Awas Yojana) के तहत बैंक से लोन लिया है, उनका लोन (CM Awas yojana Loan ) अब माफ किया जाएगा।
बैठक में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्रीगण, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही बैठक में जिलों के अधिकारी वर्चुअली रूप से जुड़े।
इन अस्पतालों में भी दीनदयाल रसोई
मीटिंग में सीएम मोहन (CM Mohan Yadav) ने सभी कलेक्टरों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी बड़े अस्पतालों में भी दीन दयाल रसोई का काउंटर खोला जाए।
इसके साथ ही सीएम ने ये भी कहा कि विभागों द्वारा लगभग 2 लाख पदों पर भर्तियां की जाएंगी।
इस संबंध में युवाओं को जानकारी और प्रशिक्षण देकर आवेदन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
विधायकों को इतने करोड़ का फंड
मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने कहा कि डॉक्यूमेंट में विधायकगण 100 करोड़ की राशि के काम शामिल कर सकते हैं।
इसमें 40 करोड़ रुपए विधायक निधि, सांसद निधि, जन-भागीदारी, CAR रिडेंसीफिकेशन और अन्य रिडेवलपमेंट मद से प्राप्त किए जाएंगे।
बाकी की 60 करोड़ की राशि राज्य सरकारा द्वारा हर साल 15 करोड़ जारी कर उपलब्ध कराई जाएगी।
सीएम ने उद्योगों को दिया बढ़ावा
सीएम ने बैठक में ये भी कहा कि सभी विधायक अपनी विधानसभा में कलेक्टर से सहयोग से उद्योगों के लिए भूमि आरक्षित कराएं।
अपने क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करके उद्योग लगवाएं। कुटीर, लघु और वृहद उद्योग के लिए अनकूल वातावरण निर्मित किया जाए।
इसके साथ ही सीएम ने कहा कि कांजी हाउस के लिए प्रति गौवंश के लिए 40 रुपए की राशइ दी जाएगी।
इस तारीख से शुरु होंगे ये काम
सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने कहा कि प्रदेश में बंटवारा, नामांतरण और सीमांकन अभियान 15 जुलाई से फिर से चालू किया जाएगा। विधायक इस अभियान के तहत जनता से जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा समस्याएं निपटाएं।
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