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Ambikapur Fake Loan Case: छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में किसानों के नाम पर फर्जी लोन और बड़े पैमाने पर गबन के आरोपों ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर बड़ी संख्या में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि बिना जानकारी और सहमति के उनके नाम पर कर्ज दिखाया गया, जिससे वे बैंक और प्रशासन के चक्कर काटने को मजबूर हैं।
इसी बीच अपेक्स बैंक के अध्यक्ष केदार गुप्ता ने अंबिकापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर हुए फर्जी लोन और लगभग 43 करोड़ रुपये के गबन की गंभीर जानकारी सामने आई है। इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और इसे आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा, यानी EOW को सौंपा जाएगा।
धारा 64 के तहत होगी सख्त कार्रवाई
केदार गुप्ता ने बताया कि गबन से जुड़े मामलों में धारा 64 के तहत प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जितने भी लोग इस गबन में शामिल पाए जाएंगे, उन सभी पर इसी धारा के तहत कार्रवाई होगी। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पद या प्रभाव में क्यों न हो, कानून से बच नहीं पाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच पूरी तरह पारदर्शी होगी।
किसानों को घबराने की जरूरत नहीं
किसानों के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए अपेक्स बैंक अध्यक्ष ने कहा कि किसानों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार किसानों के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जिन किसानों के नाम पर गलत तरीके से लोन दिखाया गया है, उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जांच के दौरान सभी तथ्यों को सामने रखा जाएगा और सही निर्णय लिया जाएगा।
कांग्रेस पर साधा निशाना
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केदार गुप्ता ने विपक्षी कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब बारदाना और किसानों को मिलने वाली चौथी किस्त के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती थी। उन्होंने इसे पैसे की उपलब्धता और ट्रांसफर सिस्टम से जुड़ा मामला बताया।
केदार गुप्ता ने दावा किया कि वर्तमान सरकार के पास बेहतर ट्रांसफर सिस्टम है। इसी सिस्टम के तहत प्रदेश में करीब 2000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने किसान भाइयों की सेवा की है और आगे भी उनके हित में काम करती रहेगी।
गबन करने वालों पर तय है कार्रवाई
अपेक्स बैंक अध्यक्ष ने दोहराया कि गबन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। जांच एजेंसियों को पूरी छूट दी जाएगी ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मामले में किसी तरह का राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव नहीं होगा और दोषियों को सजा जरूर मिलेगी।
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