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IAS ANKIT ANAND CEO: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में एक अहम फैसला लेते हुए अंकित आनंद को राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (CRDA) का मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है। वे 2006 बैच के IAS अधिकारी हैं और पहली बार गठित किए गए इस प्राधिकरण के पहले CEO होंगे।
जानें कौन है IAS अंकित आनंद
छत्तीसगढ़ में शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए सरकार ने CRDA का गठन किया है।2006 बैच के IAS अधिकारी अंकित आनंद को प्राधिकरण का पहला CEO नियुक्त किया गया।CRDA के तहत रायपुर, नवा रायपुर, दुर्ग और भिलाई को एक ही प्राधिकरण में जोड़ा गया है।इस फैसले से शहरी नियोजन, आधारभूत ढांचे और समन्वित विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
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पहली बार गठित हुआ CRDA
राज्य सरकार द्वारा पहली बार Capital Region Development Authority का गठन किया गया है। इस प्राधिकरण के तहत नवा रायपुर, रायपुर, दुर्ग और भिलाई को एकीकृत किया गया है। चार प्रमुख शहरी क्षेत्रों को एक ही प्राधिकरण के अंतर्गत लाने को शहरी विकास की दिशा में बड़ा और दूरदर्शी कदम माना जा रहा है।
चार शहर, एक विज़न
CRDA के गठन का उद्देश्य राजधानी और औद्योगिक क्षेत्रों के समन्वित विकास को गति देना है। अब तक ये शहर अलग-अलग योजनाओं और एजेंसियों के माध्यम से विकसित हो रहे थे, जिससे योजनाओं में तालमेल की कमी सामने आती थी। नए प्राधिकरण के तहत शहरी नियोजन, आधारभूत ढांचा, यातायात, आवास और औद्योगिक विकास को एक साझा विज़न के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।
शहरी नियोजन को मिलेगी रफ्तार
सरकार का मानना है कि CRDA के माध्यम से राजधानी क्षेत्र में योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा। भूमि उपयोग, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश को आकर्षित करने जैसे क्षेत्रों में एकरूपता आएगी। इससे नवा रायपुर और दुर्ग-भिलाई जैसे क्षेत्रों को राजधानी रायपुर के साथ बेहतर ढंग से जोड़ा जा सकेगा।
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अनुभव का मिलेगा लाभ
IAS अधिकारी अंकित आनंद प्रशासनिक और विकासात्मक परियोजनाओं का लंबा अनुभव रखते हैं। उनकी नियुक्ति से उम्मीद की जा रही है कि CRDA को एक मजबूत संस्थागत ढांचा मिलेगा और राजधानी क्षेत्र का विकास योजनाबद्ध, संतुलित और दीर्घकालिक रूप से आगे बढ़ेगा।
विकास की दिशा में बड़ा कदम
विशेषज्ञों के अनुसार, चार शहरों को एक प्राधिकरण में जोड़ना छत्तीसगढ़ के शहरी विकास इतिहास में एक अहम मोड़ है। इससे न केवल प्रशासनिक निर्णयों में तेजी आएगी, बल्कि निवेश, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को भी नई दिशा मिलेगी।
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