छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की अहम बैठक आज: कर्मचारियों, धर्मांतरण संशोधन और जमीन रजिस्ट्री जैसे बड़े मुद्दों पर फैसलों की संभावना

CG Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ में आज 31 दिसंबर को साय कैबिनेट की बैठक आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यह बैठक मंत्रालय स्थित महानदी भवन में सुबह 11 बजे से शुरू होगी। सरकार के सभी प्रमुख विभागों से प्रस्ताव मंगाए गए हैं, जिससे संकेत मिलते हैं कि यह बैठक केवल औपचारिक नहीं, बल्कि नीतिगत फैसलों के लिहाज से काफी अहम रहने वाली है।

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साल के आखिरी दिन क्यों अहम है बैठक

यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यह साल 2025 की अंतिम कैबिनेट बैठक है। ऐसे में सरकार 2026 की शुरुआत से पहले कई लंबित मुद्दों पर निर्णय ले सकती है। सूत्रों के अनुसार, लंबे समय से अटके प्रशासनिक और विकास से जुड़े प्रस्तावों को इस बैठक में हरी झंडी मिलने की संभावना है, ताकि नए साल में योजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारा जा सके।

स्वास्थ्य, शिक्षा और कर्मचारियों पर फोकस

कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर विशेष चर्चा होने की संभावना है। राज्य में अस्पतालों की स्थिति, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत, स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं और शिक्षकों से जुड़े प्रस्ताव एजेंडे में शामिल हो सकते हैं। वहीं, कर्मचारियों के लंबित मामलों, पदोन्नति, सेवा शर्तों और प्रशासनिक सुविधाओं पर भी निर्णय संभव है।

धर्मांतरण संशोधन और जमीन रजिस्ट्री पर चर्चा

बैठक में धर्मांतरण संशोधन विधेयक को लेकर भी विचार-विमर्श किए जाने की चर्चा है। इसके अलावा जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने से जुड़े प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है। माना जा रहा है कि आम जनता को राहत देने वाले फैसले सरकार की प्राथमिकता में रहेंगे।

मुख्य सचिव के निर्देश और विभागीय तैयारी

मुख्य सचिव विकास शील ने सभी विभागीय प्रमुखों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव समय पर तैयार कर सचिवालय को उपलब्ध कराएं। इससे यह साफ है कि बैठक में ठोस और तैयार एजेंडे पर चर्चा होगी, न कि केवल प्रारंभिक विचार-विमर्श।

रोजगार, विकास और 2026 की तैयारी

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, बैठक में नई योजनाओं की रूपरेखा, लंबित विकास कार्यों की समीक्षा, प्रशासनिक सुधार और आगामी वित्तीय वर्ष की तैयारियों पर भी चर्चा हो सकती है। रोजगार, उद्योग, ग्रामीण विकास और नगरीय निकायों से जुड़े मामलों पर सरकार ठोस कदम उठा सकती है। कुल मिलाकर, साय कैबिनेट की यह बैठक 2026 के लिए सरकार की दिशा और प्राथमिकताओं को तय करने वाली मानी जा रही है।

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