छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की अहम बैठक कल: शिक्षा, स्टार्ट-अप, स्वास्थ्य और आबकारी नीति पर हो सकते हैं बड़े फैसले

Chhattisgarh Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ की राजनीति और प्रशासनिक फैसलों के लिहाज से बुधवार, 4 फरवरी का दिन अहम माना जा रहा है। विष्णु देव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। यह बैठक नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में सुबह लगभग 11 बजे शुरू होने की संभावना है।

इस कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, जिसके बाद कुछ बड़े और दूरगामी फैसलों को मंजूरी मिल सकती है। प्रशासनिक हलकों में इसे बजट से पहले की अहम बैठक के तौर पर देखा जा रहा है।

21 जनवरी की बैठक में लिए गए थे बड़े फैसले

इससे पहले 21 जनवरी को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकार ने जनहित और विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। इन फैसलों ने साफ संकेत दिया था कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और रोजगार को प्राथमिकता दे रही है।

आबकारी नीति 2026-27 को मिली थी मंजूरी

21 जनवरी की बैठक में मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2026-27 के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही इस नीति से जुड़ी सभी आवश्यक कार्यवाहियों के लिए आबकारी विभाग को अधिकृत किया गया। यह फैसला राज्य के राजस्व और शराब नीति में बड़े बदलाव की दिशा में अहम माना गया।

नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर का शैक्षणिक संस्थान

कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर में उच्च कोटि के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना को भी हरी झंडी दी थी। इसके तहत श्री विले पारले कलावनी मंडल (SVKM) को सेक्टर-18 में लगभग 40 एकड़ भूमि 90 वर्षों की लीज पर देने की स्वीकृति दी गई।

SVKM वर्ष 1934 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही एक प्रतिष्ठित संस्था है, जो देशभर में 30 से अधिक शैक्षणिक संस्थान संचालित करती है। यहां प्री-प्राइमरी से लेकर डॉक्टोरल कार्यक्रमों तक की पढ़ाई होती है। वर्ष 2025 की NIRF यूनिवर्सिटी रैंकिंग में संस्था को 52वां स्थान मिला है। नवा रायपुर में इस संस्थान की स्थापना से छत्तीसगढ़ में आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।

स्टार्ट-अप और आईटी सेक्टर को बढ़ावा

कैबिनेट ने नवा रायपुर में चार नए उद्यमिता केंद्र स्थापित करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ एमओयू करने का निर्णय भी लिया था। इस एमओयू से राज्य में आईटी, आईटीईएस उद्योग और तकनीकी स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा।

STPI देशभर में 68 केंद्र संचालित करता है, जिनमें से अधिकांश टियर-2 और टियर-3 शहरों में हैं। छत्तीसगढ़ में एआई, मेडटेक, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट एग्री जैसे क्षेत्रों में आने वाले तीन से पांच वर्षों में 133 स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है।

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जोर

21 जनवरी की बैठक में राज्य के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में जांच सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए भी अहम फैसले लिए गए। जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लैब सुविधाओं को मजबूत करने और जांच की संख्या बढ़ाने पर सहमति बनी थी। इसका सीधा लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के मरीजों को मिलेगा।

अब 4 फरवरी की कैबिनेट बैठक पर सबकी नजरें टिकी हैं। माना जा रहा है कि इसमें विकास, प्रशासनिक सुधार और जनकल्याण से जुड़े नए प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। सरकार के अगले कदम और नीतिगत दिशा को लेकर यह बैठक बेहद अहम साबित हो सकती है।