छत्तीसगढ़ बजट में हाउसिंग सेक्टर को बड़ा सहारा: बस्तर में होम स्टे के लिए 10 करोड़, PM आवास के लिए 800 करोड़ का प्रावधान, जानें और क्या मिला?

Chhattisgarh Budget 2026 Housing Sector: छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 (Chhattisgarh Budget 2026-27) में सरकार ने हाउसिंग सेक्टर (Housing Sector) को ग्रामीण आवास, शहरी अधोसंरचना, छात्रावास और सामाजिक आवासीय योजनाओं से जोड़ते हुए एक व्यापक ढांचा तैयार किया है। बजट का मकसद सिर्फ घर बनाना नहीं, बल्कि उसके आसपास जरूरी सुविधाओं का विकास भी करना है।

पीएम आवास के लिए बड़ा प्रावधान

सबसे बड़ा प्रावधान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए किया गया है। इसके तहत 4000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लिए अलग से 800 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

इससे ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को पक्का मकान उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

शहरी अधोसंरचना को मजबूती

नगर पालिका और नगर पंचायत उत्थान के लिए मुख्यमंत्री आदर्श योजना (Mukhyamantri Adarsh Yojana) के तहत 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि सड़कों, नालियों, स्ट्रीट लाइट और सामुदायिक भवनों के विकास में खर्च होगी।

सभी नगर निगमों को अधोसंरचना विकास के लिए 750 करोड़ रुपये देने का भी प्रावधान है। राजधानी रायपुर (Raipur) में अंडरग्राउंड बिजली लाइन (Underground Power Line) के लिए 100 करोड़ रुपये तय किए गए हैं।

नया रायपुर और एयरपोर्ट विकास

नया रायपुर (Nava Raipur) में ऑप्टिकल फाइबर (Optical Fiber Network) के लिए 10 करोड़ रुपये और एयरपोर्ट विकास (Airport Development) के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसे रियल एस्टेट (Real Estate) और आवासीय विस्तार के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

सामाजिक हाउसिंग पर ध्यान

ओबीसी छात्राओं (OBC Girls Hostel) के लिए रायपुर में 200 सीट का छात्रावास बनाया जाएगा। अनुसूचित जाति (Scheduled Caste Students) के छात्रों के लिए हॉस्टल-स्कूल निर्माण का भी प्रावधान है।

रायपुर मठपुरैना में दृष्टिबाधित शाला (School for Visually Impaired) के लिए 2.50 करोड़ रुपये और 75 करोड़ रुपये की लागत से 250 महतारी सदन (Mahtari Sadan) बनाए जाएंगे।

जल संसाधन विभाग को 3500 करोड़ रुपये

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) के लिए 1700 करोड़ रुपये और 206 गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

जल संसाधन विभाग (Water Resources Department) को 3500 करोड़ रुपये, पीडब्ल्यूडी (PWD) को 9450 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना (Mukhyamantri Drutgami Sadak Yojana) के लिए 200 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

पर्यटन और धार्मिक सर्किट से बढ़ेगा विकास

शक्तिपीठ सर्किट (Shaktipeeth Circuit), सिरपुर विकास (Sirpur Development) और जशपुर-मैनपाट-कोतेबेरा पर्यटन विकास (Jashpur-Mainpat-Kotebira Tourism Development) के लिए बजट प्रावधान से स्थानीय हाउसिंग और होम-स्टे (Home Stay) निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का दावा है कि यह बजट आवास, अधोसंरचना और सामाजिक विकास को एक साथ जोड़कर प्रदेश में संतुलित विकास की दिशा तय करेगा।