छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में गड़बड़ी पर बड़ी कार्रवाई: 12 जिलों में 38 कर्मचारी निलंबित, 3 पर FIR, 14 राइस मिल सील

Dhaan Kharidi Ghotala Update: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 2025-26 के दौरान बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं। जिसमें, खाद्य विभाग की जांच के बाद प्रदेश के 12 जिलों में 38 कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई। 31 कर्मचारियों को निलंबित किया गया एक की सेवा समाप्त की गई है, दो को सेवा से हटाया गया है, एक को कार्य से हटाया गया है और 3 पर FIR दर्ज हुई। सरकार ने साफ कहा है कि गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही यह कार्रवाई दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम समेत प्रदेश के कई जिलों में की गई है।

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किन मामलों में हुई कार्रवाई

खाद्य विभाग की जांच में धान खरीदी से जुड़े कई तरह के मामले सामने आए हैं। जिसमें प्रमुख रूप से स्टॉक में कमी के 5 मामले,अधिक स्टॉक और अव्यवस्थित स्टेकिंग के 3 मामले, नीति निर्देशों के उल्लंघन के 4 मामले, घटिया क्वालिटी वाला धान खरीदी के 5 मामले, सामान्य गड़बड़ियों के 11 मामले, छुट्टी के दिन धान खरीदी के 3 मामले इसके अलावा फर्जी खरीदी, टोकन सिस्टम में गड़बड़ी, बिना आवक पर्ची धान लेना, किसानों से अवैध वसूली और बारदाना वितरण में अनियमितता जैसे कई अन्य मामले भी पाए गए।

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दुर्ग से लेकर बलौदाबाजार तक कार्रवाई

बता दें, दुर्ग जिले में जांच के दौरान धान के भंडारण में गड़बड़ी मिलने पर कई समिति प्रबंधकों को निलंबित किया गया। वहीं बेमेतरा में खराब और फर्जी धान खरीदी के मामलों में निलंबन के साथ एफआईआर दर्ज हुई। दूसरी तरफ, कबीरधाम और बिलासपुर में धान की कमी और खराब धान खरीदी पर कार्रवाई की गई, जिसमें 920 बोरों की कमी पर केस दर्ज हुआ। बाकी, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, सक्ती, जगदलपुर और रायपुर में नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई हुई और गरियाबंद और महासमुंद में लापरवाही के मामलों में एफआईआर दर्ज की गई। साथ ही, बलौदाबाजार-भाटापारा में नीति के खिलाफ काम करने पर प्रबंधकों को निलंबित किया गया।

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कस्टम मिलिंग में गड़बड़ी, 14 राइस मिल सील

मुंगेली जिले में कस्टम मिलिंग के दौरान ओवरलोडिंग, रिसायक्लिंग और धान की कमी जैसी गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच के बाद 12 हजार क्विंटल से ज्यादा धान जब्त किया गया। 19 राइस मिलों पर कार्रवाई की जा रही है, जिनमें से 14 राइस मिलों को सील कर दिया गया है।

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ICCC से हो रही लगातार निगरानी

राज्य सरकार ने धान परिवहन और भंडारण की निगरानी के लिए ICCC कमांड सेंटर बनाया है। GPS के जरिए वाहनों की निगरानी की जा रही है। अगर कोई वाहन ज्यादा देर एक जगह रुकता है, रास्ता बदलता है या ओवरलोड होता है, तो तुरंत अलर्ट मिलता है। सीमा और चेक पोस्ट पर भी सख्त निगरानी रखी जा रही है ताकि अवैध धान परिवहन रोका जा सके।