किसानों के लिए बजट का बड़ा पैकेज: कृषक उन्नति योजना को 10 हजार करोड़, कृषि पंपों हेतु 5500 करोड़, ब्याज मुक्त ऋण योजना को 300 करोड़

CG FARMERS BUDGET 2026: सीजी बजट में कृषक उन्नति योजना को 10 हजार करोड़, कृषि पंपों के लिए 5500 करोड़, मार्कफेड को 6 हजार करोड़, भूमिहीन परिवारों हेतु 600 करोड़ और ब्याज मुक्त ऋण योजना के लिए 300 करोड़ का प्रावधान।

cg budget farmer

CG Kisan Budget 2026: छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 में खेती-किसानी को मजबूत बनाने और किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार ने विशेष जोर दिया है। कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं में बड़े वित्तीय प्रावधान किए गए हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद है।

कृषक उन्नति योजना को 10 हजार करोड़

किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादन को मजबूत करने के उद्देश्य से कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह योजना किसानों को आधुनिक खेती, संसाधन सहायता और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगी।

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कृषि पंपों के लिए 5500 करोड़

सिंचाई सुविधाओं को बेहतर करने के लिए कृषि पंप कनेक्शन और ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने हेतु 5500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे खेतों तक पानी की पहुंच बढ़ेगी और फसल उत्पादन में सुधार होगा।

मार्कफेड को 6 हजार करोड़

किसानों की उपज के भंडारण, खरीदी और विपणन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मार्कफेड को 6 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों को उपज का उचित मूल्य मिलने और खरीदी प्रक्रिया को सुचारु बनाने में सहायता मिलेगी।

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भूमिहीन कृषि परिवारों के लिए 600 करोड़

भूमिहीन कृषि मजदूर और कृषि आधारित परिवारों के सामाजिक सुरक्षा और आजीविका समर्थन के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि ग्रामीण गरीब परिवारों के जीवन स्तर सुधारने में सहायक होगी।

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा

प्राकृतिक और जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे रासायनिक लागत कम करने और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

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ब्याज मुक्त ऋण योजना को 300 करोड़

किसानों को सस्ती वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ब्याज मुक्त ऋण योजना के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे छोटे और सीमांत किसानों को खेती के लिए पूंजी जुटाने में राहत मिलेगी।

सरकार का मानना है कि इन प्रावधानों से खेती-किसानी को मजबूती मिलेगी, सिंचाई और विपणन व्यवस्था बेहतर होगी तथा किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में ठोस परिणाम सामने आएंगे।

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