CG Cabinet Meeting: 3 दिसंबर को CM साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, विधानसभा सत्र और राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर होगी चर्चा

CG Cabinet Meeting:छत्तीसगढ़ में आगामी 3 दिसंबर को कैबिनेट की बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (CM Vishnudev Sai) की अध्यक्षता में मंत्रालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में सुबह 11 बजे से शुरू होगी। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि विधानसभा के शीतकालीन सत्र (Winter Session) के लिए कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस कैबिनेट में राज्य सरकार अपनी प्राथमिकता वाले विकास कार्यों, प्रशासनिक सुधारों और किसानों की हितकारी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा कर सकती है। संभव है कि पिछले कैबिनेट के फैसलों की समीक्षा भी की जाए।

पिछली कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े निर्णय

इससे पहले 14 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। इनमें सबसे बड़ा फैसला दलहन और तिलहन फसलों के उपार्जन से जुड़ा था। मंत्रिपरिषद ने ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (Pradhan Mantri Annadata Aay Surakshan Abhiyan)’ के तहत खरीफ और रबी दोनों विपणन मौसम में अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन और चना, सरसों और मसूर जैसी फसलों का समर्थन मूल्य (MSP) पर उपार्जन जारी रखने का फैसला लिया।

सरकार का मानना है कि समर्थन मूल्य पर उपार्जन से किसानों को बेहतर दाम मिलेगा और मंडियों में प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी।

शासन में सुधार और संरचना में बदलाव

पिछली बैठक में शासन कार्य (Allocation of Business Rules) में भी बदलाव किया गया। सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में जोड़ा गया, जबकि बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग का सृजन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में कर दिया गया।

यह निर्णय राज्य में ‘मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस (Minimum Government Maximum Governance)’ की नीति को आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है।

धान खरीदी और वित्तीय गारंटी

धान खरीदी व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए सरकार ने विपणन संघ (Marketing Federation) को 11,200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति (Government Guarantee) देने का फैसला भी लिया था। साथ ही 15 हजार करोड़ रुपये की गारंटी का पुनर्वेधीकरण किया गया।

आवास योजनाओं में बड़ा परिवर्तन

कैबिनेट ने ईडब्ल्यूएस और एलआईजी आवास योजनाओं में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए। तीन बार विज्ञापन के बाद भी अविक्रित भवनों को अन्य श्रेणी के हितग्राहियों को भी बेचा जा सकेगा, हालांकि उन्हें सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा।

क्रिकेट स्टेडियम पर बड़ा निर्णय

राज्य सरकार ने शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (Shaheed Veer Narayan Singh International Cricket Stadium) को छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के संचालन के लिए दीर्घकालीन लीज पर देने का भी फैसला किया। इससे राज्य में खेल सुविधाओं का विस्तार होगा और बड़े स्तर पर क्रिकेट आयोजन होने की संभावना बढ़ेगी।

आगामी बैठक में क्या हो सकता है एजेंडा?

3 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में इन्हीं फैसलों को आगे बढ़ाते हुए नई नीतियों और योजनाओं पर चर्चा होने का अनुमान है। विशेष रूप से विधानसभा सत्र को ध्यान में रखते हुए कई प्रशासनिक और वित्तीय प्रस्तावों पर निर्णय लिए जा सकते हैं।

यह भी पढ़ें: CG News: केके श्रीवास्तव और उसके बेटे ने चीन और ऑस्ट्रेलिया में करोड़ों रुपए निवेश किए, 441 करोड़ के लेनदेन का खुलासा, चार्जशीट दाखिल