CG Half Bijli Bill: छत्तीसगढ़ में आज से हाफ बिजली बिल योजना लागू, 200 यूनिट तक आधा बिल, 42 लाख उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

CG Half Bijli Bill:छत्तीसगढ़ सरकार ने आज से 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल योजना (half electricity bill scheme) लागू कर दी है, जिससे प्रदेश के लाखों परिवारों को सीधे आर्थिक राहत मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा के विशेष सत्र में इस योजना की घोषणा की थी, जिसे आज से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है।

यह कदम बढ़ती महंगाई और बिजली खर्च से जूझ रहे छोटे और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत देगा। खास बात यह है कि योजना का लाभ केवल 200 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा। यदि कोई उपभोक्ता 201 यूनिट भी उपयोग करता है तो उसे लाभ नहीं मिलेगा।

6 लाख उपभोक्ताओं को 1 साल की छूट

सरकार के मुताबिक 36 लाख घरेलू उपभोक्ता इस योजना के दायरे में आएंगे, जबकि 200 से 400 यूनिट बिजली खर्च करने वाले 6 लाख अतिरिक्त उपभोक्ताओं को भी अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट तक आधे बिल का लाभ दिया जाएगा।

इस एक वर्ष की मोहलत का उद्देश्य लोगों को पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना (PM Suryaghar Yojna) के तहत अपने घरों में सोलर प्लांट लगवाने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि भविष्य में उनकी बिजली खपत कम हो सके और मासिक बिलों में भारी कमी आए।

पहले 400 यूनिट स्लैब था, अब 200 यूनिट पर राहत

बिजली बिल हाफ योजना छत्तीसगढ़ में नई नहीं है, लेकिन इसका ढांचा कई बार बदला गया है। पूर्व सरकार के समय यह योजना 400 यूनिट तक लागू थी। अगस्त 2025 में वर्तमान सरकार ने इसे बदलकर 100 यूनिट कर दिया था, जिससे लाखों उपभोक्ता योजना से बाहर हो गए थे।

जनता की प्रतिक्रियाओं और बढ़ती शिकायतों को देखते हुए अब सरकार ने इस सीमा को 200 यूनिट कर दिया है, जिसे लोग अधिक व्यावहारिक और राहत देने वाला कदम मान रहे हैं।

ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं को समान लाभ

योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में औसत घरेलू खपत 120 से 180 यूनिट के बीच रहती है, इसलिए वहां अधिकतर परिवारों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। हालांकि शहरों में बिजली खपत ज्यादा होने के कारण कई परिवारों को खपत कम कर इस योजना में शामिल होने की कोशिश करनी होगी।

यदि यूनिट 200 से ऊपर गया तो पूरा बिल देना होगा

नई नीति का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यदि किसी उपभोक्ता ने 200 यूनिट से 1 यूनिट भी अधिक उपयोग किया, तो उसे पूरी खपत का पूरा बिल देना होगा। यानी उपभोक्ताओं को अपनी मासिक खपत का ध्यान रखते हुए बिजली का उपयोग करना होगा। ऊर्जा विभाग इसे “खपत अनुशासन बढ़ाने का प्रयास (consumption discipline)” बता रहा है।

बिजली विभाग ने जारी की अपील

ऊर्जा विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे:

• रात के समय पावर-सेविंग उपकरणों का उपयोग करें,

• पुराने बिजली उपकरणों को बदलकर ऊर्जा-क्षम डिवाइस लगाएँ,

• सोलर रूफटॉप पर विचार करें।

विभाग का दावा है कि इससे लोग आसानी से अपनी बिजली खपत 200 यूनिट के भीतर रख सकते हैं।

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