CG Congress MLA Meeting: शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक आज, बिजली, जमीन-दर, धान, लॉ एंड ऑर्डर रहेगा मुद्दा

CG Congress MLA Meeting:छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस आज एक महत्वपूर्ण बैठक के ज़रिए राजनीतिक माहौल को गर्म करने जा रही है। यह बैठक रायपुर स्थित राजीव भवन में आयोजित होगी, जिसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत करेंगे। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज और सभी वरिष्ठ विधायक मौजूद रहेंगे।

विपक्ष का फोकस इस बात पर होगा कि किस तरह सरकार को सदन में तथ्यात्मक और प्रभावी तरीके से घेरा जाए। पार्टी नेताओं का मानना है कि प्रदेश में कई गंभीर मुद्दों पर सरकार की विफलता साफ दिखाई देती है, और इन्हें सदन में पुरज़ोर तरीके से उठाया जाएगा।

‘सरकार को घेरने की तैयारी’-कांग्रेस का दावा

बैठक में यह तय किया जाएगा कि सत्र में किन-किन मुद्दों पर प्राथमिकता से हमला बोला जाए। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, पार्टी बिजली, धान खरीदी, जमीन की गाइडलाइन दरों और कानून-व्यवस्था जैसे गंभीर विषयों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार करेगी।

इन विषयों पर विपक्ष खासतौर पर मुखर रहने वाला है क्योंकि इनसे सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार इन सभी मोर्चों पर फेल साबित हुई है और जनता लगातार परेशानी झेल रही है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक की पुष्टि पार्टी प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने भी की है।

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धान खरीदी में देरी, टोकन और परिवहन पर होंगे सवाल

धान खरीदी में हो रही देरी, कई केंद्रों पर अव्यवस्था और टोकन वितरण में अनियमितताओं को कांग्रेस बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। बैठक में इस पर विस्तृत रिपोर्ट रखी जाएगी और सदन के भीतर उठाए जाने वाले सवालों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

पार्टी का कहना है कि धान परिवहन (paddy transportation issue) कई जगहों पर ठप स्थिति में है, जिससे किसान बेवजह परेशान हो रहे हैं।

बढ़ती बिजली समस्याओं पर सरकार को घेरने की तैयारी

बिजली बिलों का बोझ, नए कनेक्शन में होने वाली देरी और तकनीकी खराबियों को भी विपक्ष सदन में हाइलाइट करेगा। कांग्रेस का आरोप है कि बिजली व्यवस्था (electricity supply issues) पिछले कुछ महीनों में बदहाल हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी खराब है।

जमीन की गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी भी मुद्दा

हाल में जारी हुई नई गाइडलाइन दरों को कांग्रेस जनता पर बढ़ते आर्थिक बोझ के रूप में पेश करने की तैयारी में है। पार्टी का कहना है कि बढ़ी हुई दरों (land guideline rates issue) ने घर–प्लॉट खरीदने वाले आम लोगों की जेब पर भारी असर डाला है, और इस पर सरकार को जवाब देना ही होगा।

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गृहमंत्री पर विपक्ष करेगा सीधा हमला

बैठक में राज्य में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर भी चर्चा होगी। महिलाओं और आदिवासियों पर बढ़ते अत्याचार, चोरी–लूट की घटनाएँ और जिले-दर-जिले बिगड़ती कानून-व्यवस्था (law and order failure) को लेकर कांग्रेस सदन में आक्रामक स्वर में सवाल उठाएगी। पार्टी का कहना है कि भाजपा सरकार की “मोदी की गारंटी” के दावों और ज़मीनी हकीकत में ज़बरदस्त अंतर है, जिसे सदन में उजागर किया जाएगा।

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