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CG Assembly Winter Session 2025: छत्तीसगढ़ में बनी नई विधानसभा में 14 दिसंबर से चार दिनी शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। इस दौरान प्रदेश की कानून व्यवस्था, धान खरीदी और सड़कों की स्थिति पर सरकार के मंत्रियों को विपक्ष के सवालों का सामना करना होगी।
नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन बना है। इसी विधानसभा में चार दिन का शीतकालीन सत्र संचालित होगा।
साय कैबिनेट के मंत्रियों को घेरेंगे विधायक
इस सत्र में सीएम विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल को कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों की कड़ी बहस का सामना करना पड़ सकता है। मंत्रियों से सवाल-जवाब के लिए विधायकों ने कुल 628 प्रश्न लगाए हैं। इनमें से 604 सवाल ऑनलाइन और 24 ऑफलाइन तरीके से लगाए गए हैं।
कानून व्यवस्था, धान खरीदी का होगी तीखी बहस !
सत्र के दौरान कानून-व्यवस्था, धान खरीदी, सड़कों की स्थिति और राशन वितरण में गड़बड़ी पर सबसे अधिक चर्चा होने की संभावना है। इसके चलते नया विधानसभा भवन 3 दिन तक गर्मागर्म चर्चा और सियासी टकराव का केंद्र बनेगा।
सदस्य दे सकेंगे 3-3 नोटिस
14 दिसंबर से शुरू होने वाली बैठक में विधायकों को सुबह 8 बजे तक नोटिस दाखिल करने का मौका मिलेगा। इसके तहत ध्यानाकर्षण सूचना, स्थगन सूचना और नियम 267-क के तहत सूचनाएं दी जा सकेंगी।
विधानसभा सचिवालय ने यह व्यवस्था बनाई है कि एक सदस्य एक दिन में अधिकतम दो ध्यानाकर्षण और एक स्थगन नोटिस दे सकेगा। पूरे तीन दिन के सत्र में अधिकतम 6 ध्यानाकर्षण और तीन स्थगन नोटिस मंजूर किए जाएंगे।
पहली बार अवकाश के दिन भी होगी कार्यवाही
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सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने मीडिया को बताया कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, जब रविवार अवकाश के दिन भी विधानसभा की कार्यवाही होगी।
उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद विधानसभा की पहली बैठक 14 दिसंबर को हुई थी।
वो बैठक राजकुमार कॉलेज स्थित जशपुर हॉल के भवन में टेंट लगाकर की गई थी। 25 साल के सफर में यह आज भव्य नए विधानसभा भवन तक आ पहुंची है। बीते 25 साल में कुल 76 सत्रों में 773 बैठकें हुई हैं और सदन की कार्यवाही 3456 घंटे 19 मिनट चली है।
नई विधानसभा में व्यवस्थाएं पूरी
नए विधानसभा परिसर में सभागार और अन्य व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। पिछले सत्र की शुरुआत पुराने विधानसभा भवन में 18 नवंबर को हुई थी, जिसे अब नए भवन में आगे बढ़ाया जाएगा। इस बार की व्यवस्था विधायकों और सचिवालय के तय नियमों के अनुरूप की गई है।
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