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रायपुर। प्रदेश में एक बार फिर आदिवासी आरक्षण का मुद्दे पर बहस छोड़ गई है। सरकार इस पर विशेष सत्र बुलाने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत को प्रस्ताव भेजकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। मुख्यमंत्री भूपेश भगेल ने एक-दो दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है।
विधानसभा विशेष सत्र-
आदिवासी आरक्षण के विषय को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत जी को भेजा है।
आगामी एक एवं दो दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किए जाने का आग्रह किया है।
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) November 9, 2022
आपको बता दें कि हाईकोर्ट के पूर्ववर्ती सरकार के आदिवासियों को 37 प्रतिशत आरक्षण देने की फैसले को असंवैधानिक बताने के बाद अब सियासी हलचल तेज़ हो गई है।
