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CG Vidhan Sabha
CG Vidhan Sabha Live: छत्तीसगढ़ में विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज 17 दिसंबर को दूसरा दिन है। पहले दिन सरकार ने अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। जिस पर आज सदन में चर्चा की जा रही है। वहीं विपक्ष इस पर जमकर हंगामा कर सकता है। विपक्ष की सरकार को धान खरीदी समेत अन्य मुद्दों पर सरकार को घेर सकती है।
सरकार ने पहले दिन 805 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट (CG Vidhan Sabha) पेश किया है। इसमें प्रमुख 200 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर और विमान कंपनियों के घाटे की भरपाई के लिए 25 करोड़ मांगे गए हैं। इसी तरह अन्य योजनाओं के लिए बजट मांगा गया है। इस पर आज चर्चा के बाद इसे पास कर दिया जाएगा।
विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश
छत्तीसगढ़ विधानसभा (CG Vidhan Sabha) की कार्यवाही में अनुपूरक बजट पेश किया गया है। इस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि 805 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। इसमें लखपति दीदी के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके लिए 'भारत सरकार से छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए मांग की है। इसी के साथ ही 200 करोड़ रुपए नगरीय प्रशासन को दिए हैं। इसी के साथ 'मुख्यमंत्री समग्र के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान' किया गया है।
बिना टेंडर के पुल निर्माण पर हंगामा
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सत्र के दौरान सदन में पूर्व सीएम भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम अरुण साव भिड़ गए। बिना टेंडर के पुल के निर्माण को लेकर हंगामा हो गया। सत्ता (CG Vidhan Sabha) पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। गड़बड़ी करने वाले पर कार्रवाई की मांग की गई और विपक्ष ने सदन में जमकर नारेबाजी की। इसके बाद विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए वॉक आउट कर दिया।
सुकमा-दंतेवाड़ा सीमा पर पुलिया निर्माण का मुद्दा
सुकमा और दंतेवाड़ा के सरहदी गांवों में पुलिया निर्माण का मुद्दा भी सदन में जमकर गर्माया। विधायक (CG Vidhan Sabha) कवासी लखमा ने यह मुद्दा उठाया है। लखमा ने पूछा कार्य की निर्माण एजेंसी किसने बनाई, दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की क्या स्थिति है। क्या पहले पुल बनाया जाएगा, इसके बाद टेंडर होगा।
इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने जवाब देते हुए कहा कि दो स्थान हैं एक सुकमा और एक दंतेवाड़ा जिले में आता है, परिया और मुलेर। जहां अचार संहिता प्रकरण शील थी। शिकायत के बाद काम रोक दिया गया। इसमें आगे कोई निर्माण नहीं हुआ है। निविदा जब खुलेगी तब आगे का निर्माण होगा। यह निर्माण भरता सरकार ने स्वीकृत की है। PWD बना रहा है दोनों जगहों के कलेक्टर से कार्य स्वीकृत हैं।
जनता का पैसा किया जा रहा बर्बाद
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कवासी लखमा ने पूछा इन लोगों ने बिना स्वीकृति, बिना ऑर्डर के रोड बनाया है। ये पुल ज्यादा (CG Vidhan Sabha) रेट से बन रहा है और एक नाले में 3 पुल क्यों बनाया जा रहा है। आचार संहिता के समय जल्दी जल्दी जिस इंजीनियर से काम कराया, जिसका विरोध गांव वालों ने किया तो कार्य रुका, फिर से टेंडर उसी इंजीनियर को दिया गया है क्या उस पर कार्यवाही करेंगे?
केवल कमीशन के लिए पुलिया बनाया जा रहा है क्या? जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। सब इंजीनियर क्या सरकार से बड़ा है क्या दोनों अधिकारियों पर कार्यवाही करेंगे?
मंत्री जी ने स्वीकार किया पुल बाद में बना
पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा मंत्री जी ने स्वीकार (CG Vidhan Sabha) किया कि पुल बन गया, टेंडर बाद में हुआ। यह काफी गंभीर बात है सीधा सवाल है इसमें गड़बड़ी करने वाले अधिकारीयों पर कार्यवाही करेंगे क्या? आपने 2 लोगों को कार्य दिया है, तीसरे को कोई कार्य नहीं दिया गया है।
सारी अनियमितताएं दिखाई दे रही है कार्यवाही क्या करेंगे इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है? इस दौरान सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। गड़बड़ी करने वाले पर कार्यवाही करने विपक्ष ने सदन के भीतर नारेबाजी की और सदन में जोरदार हंगामा किया गया। इसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया।
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर घिरे अरुण साव
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CG विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में चर्चा की जा रही है। इसी बीच अजय चंद्राकर ने भी अपने मंत्री को सदन में घेरा। उन्होंने सदन में बूढ़ातालाब में सौंदर्यीकरण का मुद्दा उठाया। जवाब देते वक्त नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव घिर गए। चंद्राकर ने पूछा किस-किस मद से राशि खर्च की गई है। इस पर अरुण साव ने कहा सभी काम स्मार्ट सिटी से हुए हैं। पर्यटन मंडल, निगम और स्मार्ट की राशि खर्च हुई है। इस मामले की जांच कराई जाए। सदन में अरुण साव ने परीक्षण कराने की बात कही। वहीं राजेश मूणत ने कहा तीन-तीन एजेंसियों ने काम किया है। 6 करोड़ का फाउंटेन लगाया है, लेकिन ये बंद है।
आज सदन में दो ध्यानाकर्षण
शीतकालीन सत्र में दूसरे दिन मंत्री केदार कश्यप, राम विचार नेताम पटल पर पत्र रखेंगे। सदन (CG Vidhan Sabha) में आज दो ध्यानआकर्षण लाए जाएंगे। द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। वहीं विपक्ष ने भी अपनी तैयारी कर ली है। विपक्ष के द्वारा अलग-अलग मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है।
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पहले दिन सरकार ने पेश किया अनुपूरक बजट
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विष्णुदेव साय सरकार ने 805 करोड़ 71 लाख 74 हजार 286 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पहले दिन पेश किया। इस बजट पर आज विस्तार से चर्चा होगी। ये बजट राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना, नगरीय निकायों में इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन क्षेत्रों में कई विकास कार्य करने के लिए मांगा है। इसमें 250 करोड़ एनआरएलएम, शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 200 करोड़, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना 100 करोड़, पर्यटन क्षेत्रों में विकास कार्य 97.50 करोड़ मांगे हैं। कामर्शियल विमानों के सुचारू संचालन व उड़ान व्यय लागत घाटे की भरपाई 25 करोड़ की मांग।
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