CG Vidhan Sabha: छत्तीसगढ़ में विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज 17 दिसंबर को दूसरा दिन है। पहले दिन सरकार ने अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। जिस पर आज सदन में चर्चा की जा रही है। वहीं विपक्ष इस पर जमकर हंगामा कर सकता है। विपक्ष की सरकार को धान खरीदी समेत अन्य मुद्दों पर सरकार को घेर सकती है।
सरकार ने पहले दिन 805 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट (CG Vidhan Sabha) पेश किया है। इसमें प्रमुख 200 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर और विमान कंपनियों के घाटे की भरपाई के लिए 25 करोड़ मांगे गए हैं। इसी तरह अन्य योजनाओं के लिए बजट मांगा गया है। इस पर आज चर्चा के बाद इसे पास कर दिया जाएगा।
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर घिरे अरुण साव
रायपुर: CG विधानसभा सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार होने के आसार, सदन में आज लाए जाएंगे दो ध्यानआकर्षण #Raipur #Secondday #CGAssemblysession
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CG विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में चर्चा की जा रही है। इसी बीच अजय चंद्राकर ने भी अपने मंत्री को सदन में घेरा। उन्होंने सदन में बूढ़ातालाब में सौंदर्यीकरण का मुद्दा उठाया। जवाब देते वक्त नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव घिर गए। चंद्राकर ने पूछा किस-किस मद से राशि खर्च की गई है। इस पर अरुण साव ने कहा सभी काम स्मार्ट सिटी से हुए हैं। पर्यटन मंडल, निगम और स्मार्ट की राशि खर्च हुई है। इस मामले की जांच कराई जाए। सदन में अरुण साव ने परीक्षण कराने की बात कही। वहीं राजेश मूणत ने कहा तीन-तीन एजेंसियों ने काम किया है। 6 करोड़ का फाउंटेन लगाया है, लेकिन ये बंद है।
आज सदन में दो ध्यानाकर्षण
शीतकालीन सत्र में दूसरे दिन मंत्री केदार कश्यप, राम विचार नेताम पटल पर पत्र रखेंगे। सदन (CG Vidhan Sabha) में आज दो ध्यानआकर्षण लाए जाएंगे। द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। वहीं विपक्ष ने भी अपनी तैयारी कर ली है। विपक्ष के द्वारा अलग-अलग मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है।
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पहले दिन सरकार ने पेश किया अनुपूरक बजट
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विष्णुदेव साय सरकार ने 805 करोड़ 71 लाख 74 हजार 286 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पहले दिन पेश किया। इस बजट पर आज विस्तार से चर्चा होगी। ये बजट राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना, नगरीय निकायों में इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन क्षेत्रों में कई विकास कार्य करने के लिए मांगा है। इसमें 250 करोड़ एनआरएलएम, शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 200 करोड़, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना 100 करोड़, पर्यटन क्षेत्रों में विकास कार्य 97.50 करोड़ मांगे हैं। कामर्शियल विमानों के सुचारू संचालन व उड़ान व्यय लागत घाटे की भरपाई 25 करोड़ की मांग।
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