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CG VAT Relief: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में छोटे व्यापारियों (Small Traders) और उद्यमियों (Entrepreneurs) को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (Vishnu Dev Sai) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) में पुराने वैट बकाया खत्म करने और जीएसटी (GST) प्रावधानों में कई अहम संशोधन (Amendments) को हरी झंडी दी गई है।
40 हजार से ज्यादा व्यापारियों को सीधा लाभ
प्रदेश में ऐसे 40 हजार से ज्यादा व्यापारी हैं जिन पर पिछले 10 साल से 25 हजार रुपये तक का वैट बकाया (Old VAT Dues) था। अब इस फैसले से न सिर्फ ये बकाया खत्म होगा बल्कि 62 हजार से ज्यादा मुकदमे भी खत्म होंगे। इससे छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत (Relief to Small Traders) मिलेगी और लंबित विवादों से छुटकारा मिलेगा।
GST संशोधन से कारोबार करना होगा आसान
कैबिनेट में छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक (Chhattisgarh Goods and Services Tax Amendment Bill) को मंजूरी दी गई है। इसमें GST परिषद (GST Council) की 55वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर कई बदलाव होंगे।
अब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स (Input Service Distributors) RCM में लिए गए IGST को अपनी शाखाओं में भी वितरित कर सकेंगे। इससे जीएसटी कानून की जटिलताएं कम होंगी और इज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) को बढ़ावा मिलेगा।
अपील के लिए जमा राशि में बड़ी राहत
नए संशोधन के मुताबिक, जिन मामलों में टैक्स की डिमांड शामिल नहीं होती, वहां अपील करते समय जमा राशि 20% से घटाकर 10% कर दी गई है। इसका सीधा फायदा छोटे और मझोले व्यापारियों को होगा।
वाउचर पर कर स्पष्ट
वाउचर (Vouchers) पर करदेयता के नियमों को लेकर पहले कई एडवांस रूलिंग अथॉरिटी (Advance Ruling Authority) में भिन्नता थी। अब टाइम ऑफ सप्लाई (Time of Supply) प्रावधान को हटाकर स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। इससे व्यापारियों को एक जैसी व्यवस्था मिलेगी।
तंबाकू उत्पादों पर सख्ती
कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन (Capacity Based Taxation) और स्पेशल कंपोजिशन लेवी (Special Composition Levy) के लिए डिमेरिट गुड्स (Demerit Goods) जैसे तंबाकू उत्पादों पर ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम (Trace and Track System) लागू होगा। इससे इन उत्पादों की सप्लाई चेन पर नजर रखी जा सकेगी।
विशेष आर्थिक क्षेत्रों को मिलेगा बढ़ावा
SEZ में वेयरहाउस में रखे सामानों के बिना मूवमेंट के खरीद-बिक्री को GST से बाहर रखा जाएगा। इससे SEZ में कारोबार करना और आसान होगा।
मुख्यमंत्री साय (CM Vishnu Dev Sai) ने कहा कि इन कदमों से छोटे व्यापारी बिना किसी कानूनी झंझट के आसानी से कारोबार कर सकेंगे और राज्य का व्यापारिक माहौल बेहतर होगा।
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