Chhattisgarh Seed Production Subsidy, CG Tilhan Beej Anudan: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के किसानों को एक और राहत भरी खबर दी है। अब तिलहन बीज उत्पादन और प्रमाणित बीज वितरण (Oilseed seed production and certified seed distribution) पर किसानों को 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अनुदान (Subsidy) दिया जाएगा। यह फैसला राज्य की कृषक समग्र विकास योजना (Krishak Samagra Vikas Yojana) के तहत लिया गया है। खास बात यह है कि यह अनुदान राशि 10 वर्षों बाद बढ़ाई गई है, जो पहले 1000 रुपए थी।
10 साल बाद मिली राहत, अब तिलहन बीज पर 50% ज्यादा अनुदान
वर्ष 2015 से अब तक तिलहन बीज उत्पादन और वितरण (Oilseed seed production and distribution)पर किसानों को 1000 रुपए प्रति क्विंटल का अनुदान (Chhattisgarh Tilhan Beej Anudan) मिल रहा था। लेकिन अब राज्य सरकार ने इसे 1500 रुपए कर दिया है। यह निर्णय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (Department of Agriculture and Farmers Welfare) द्वारा कृषक समग्र विकास योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन के बाद लिया गया है। इससे बीज उत्पादक किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
कृषक समग्र विकास योजना क्या है?
इस योजना (Krishak Samagra Vikas Yojana) का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों, विशेषकर लघु और सीमांत किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। बीज संवर्धन योजना के तहत किसानों को प्रमाणित और संकर बीजों पर अनुदान मिलता है, जिससे किसान अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकें। योजना का लाभ उठाने के लिए किसान का राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
संशोधन के तहत क्या हुआ बदलाव?
नवीन संशोधन के अनुसार, अब तिलहनी फसलों के प्रजनक से आधार, आधार से प्रमाणित और प्रमाणित 1 से प्रमाणित 2 बीज उत्पादन पर 1500 रुपए प्रति क्विंटल अनुदान दिया जाएगा। इसी तरह, प्रमाणित बीज वितरण पर भी इसी दर से अनुदान (Chhattisgarh Tilhan Beej Anudan) प्रदान किया जाएगा। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि योजना की अन्य सभी शर्तें पहले की तरह यथावत रहेंगी।
बीज उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा
यह फैसला राज्य में तिलहन बीज उत्पादन (Oilseed Seed Production) को प्रोत्साहन देगा और किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने में मदद करेगा। कृषि विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों, जिला उप संचालकों, और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को इस संशोधन से अवगत करा दिया है ताकि योजना को जमीन पर शीघ्र और प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।
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