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छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों को आदेश: 31 अक्टूबर तक पूरा करना होगा बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट, आयोजित होंगे विशेष शिविर

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों को आदेश, 31 अक्टूबर तक पूरा करना होगा बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट, आयोजित होंगे विशेष शिविर

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Harsh Verma
CG News

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों (Schools) को आदेश जारी किया है कि वे अपने विद्यार्थियों (Students) का आधार कार्ड (Aadhaar Card) से जुड़ा बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) का कार्य 31 अक्टूबर 2025 तक हर हाल में पूरा करें।

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यह निर्देश भारत सरकार (Government of India) और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के सहयोग से चल रहे विशेष अभियान के तहत जारी किया गया है।

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7 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त अपडेट की सुविधा

स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी (Siddharth Komal Singh Pardeshi) द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि 7 से 15 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पहला बायोमेट्रिक अपडेट (First Biometric Update) पूरी तरह नि:शुल्क (Free of Cost) होगा।
यह सुविधा 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर अगले एक वर्ष तक मान्य रहेगी। इस अवधि में माता-पिता या स्कूल प्रशासन को किसी भी प्रकार की फीस नहीं देनी होगी।

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स्कूलों में आयोजित होंगे विशेष शिविर

UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालयों (Regional Offices) के सहयोग से राज्यभर के स्कूलों में विशेष शिविर (Special Camps) लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में छात्रों के फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन और फोटो अपडेट किए जा रहे हैं।

इसके साथ ही, सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि छात्रों की आधार लिंक्ड APAAR ID (Automated Permanent Academic Account Registry) बनाने का कार्य भी 31 अक्टूबर तक हर हाल में पूरा किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में दिए सख्त निर्देश

12 अक्टूबर को आयोजित कलेक्टर कॉन्फ्रेंस (Collector Conference) में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (CM Vishnudev Sai) ने इस अभियान को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की पहचान और शैक्षणिक डाटा को आधार से जोड़ना राज्य सरकार की डिजिटल शिक्षा नीति (Digital Education Policy) का अहम हिस्सा है।

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जिला स्तर पर होगी सख्त मॉनिटरिंग

इस कार्य की निगरानी (Monitoring) के लिए जिला स्तर (District Level) पर CHiPS अधिकारियों (CHiPS Officers) को भी जोड़ा गया है। आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक जिले में स्कूल शिक्षा अधिकारी (DEO) और UIDAI टीम इस अभियान को समयबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से पूरा कराएं ताकि 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जा सके।

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