छत्तीसगढ़ में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की तैयारी: ओडिशा मॉडल से प्रेरित प्रारूप तैयार, इसे सरकार को भेजेंगे DGP

CG Police Commissioner System: छत्तीसगढ़ में पुलिस कमिश्नर प्रणाली (Police Commissioner System) लागू करने की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। एडीजी प्रदीप गुप्ता (ADG Pradeep Gupta) की अध्यक्षता में बनी उच्चस्तरीय कमेटी ने प्रारूप तैयार कर डीजीपी अरूणदेव गौतम (DGP Arundev Gautam) को सौंप दिया है।

अब डीजीपी विधि विभाग (Law Department) के अधिकारियों के साथ अध्ययन करने के बाद इसे राज्य सरकार (State Government) को भेजेंगे।

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अन्य राज्यों से लिया गया अनुभव

कमेटी ने महाराष्ट्र (Maharashtra), दिल्ली (Delhi), कोलकाता (Kolkata), हैदराबाद (Hyderabad), ओडिशा (Odisha), राजस्थान (Rajasthan) और मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) की कमिश्नरी प्रणाली का अध्ययन किया। रिपोर्ट के अनुसार, भुवनेश्वर (Bhubaneswar) की व्यवस्था सबसे कारगर पाई गई। लगभग 60% नियम वहीं से लिए गए हैं, जबकि 40% प्रावधान अन्य राज्यों से जोड़े गए हैं।

आयुक्त कार्यालय के लिए बिल्डिंग पर मंथन

सूत्रों के मुताबिक आयुक्त कार्यालय (Commissioner Office) के लिए पुराने पीएचक्यू (Old PHQ) स्थित एसआईबी बिल्डिंग (SIB Building) को चुने जाने पर चर्चा तेज है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। वित्त विभाग (Finance Department) से संसाधनों की मंजूरी लगभग तय मानी जा रही है।

बल की कमी दूर करने की नई रणनीति

कमिश्नरी प्रणाली लागू होते ही बल (Force) की व्यवस्था करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसके लिए एक बड़ा नया प्रयोग करने की तैयारी है। छत्तीसगढ़ आर्म्स फोर्स (CAF) के करीब 300 से अधिक जवानों को विशेष प्रशिक्षण देकर डीएएफ (DAF) में अस्थायी तौर पर शामिल किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, साल 2010 के बाद भर्ती हुए जवान इस व्यवस्था में शामिल होंगे।

अब तक ये जवान नक्सल मोर्चे और नेताओं-मंत्रियों की सुरक्षा में तैनात रहते थे। लेकिन नई प्रणाली में इनकी भूमिका शहरी सुरक्षा में अहम होगी।

अब निगाहें राज्य सरकार पर

कमिश्नरी मॉडल (Commissioner Model) का खाका पूरी तरह तैयार है। अब सवाल यही है कि राज्य सरकार (Chhattisgarh Government) इसे कब लागू करती है। पुलिस बल (Police Force), प्रशासन और संसाधनों की तैयारी पूरी होते ही छत्तीसगढ़ जल्द ही उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो जाएगा, जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है।

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