Advertisment

PM मोदी का 30 मार्च को बिलासपुर दौरा: 33,700 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ, प्रदेश को देंगे ये सौगात?

PM Modi CG Visit: PM मोदी का 30 मार्च को बिलासपुर दौरा, 33,700 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ, प्रदेश को देंगे ये सौगात?

author-image
Harsh Verma
pm modi

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

PM Modi CG Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजनाएं बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए हैं।

Advertisment

प्रधानमंत्री एनटीपीसी की सीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना (NTPC Sipat Super Thermal Power Project) की आधारशिला रखेंगे। इसकी लागत 9,790 करोड़ रुपये है। यह परियोजना उच्च दक्षता वाली अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल तकनीक पर आधारित है।

इसके साथ ही, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) की 15,800 करोड़ रुपये की सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना (Super Critical Thermal Power Project) का कार्य शुरू किया जाएगा।

स्वच्छ ऊर्जा और गैस परियोजनाएं

प्रधानमंत्री कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में सिटी गैस वितरण (City Gas Distribution) परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना की लागत 1,285 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की विशाख-रायपुर पाइपलाइन (VRPL) परियोजना भी शुरू होगी।

Advertisment
रेलवे नेटवर्क का विस्तार

छत्तीसगढ़ में 108 किलोमीटर लंबी रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। 2,690 करोड़ रुपये की लागत वाली तीन रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में भारतीय रेलवे के 100% विद्युतीकरण को भी समर्पित करेंगे।

सड़क बुनियादी ढांचे का विकास

प्रधानमंत्री एनएच-930 और एनएच-43 के कुछ हिस्सों को 2 लेन में अपग्रेड करेंगे। इन परियोजनाओं की कुल लागत 1,270 करोड़ रुपये है। यह आदिवासी और औद्योगिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी।

शिक्षा और आवास परियोजनाएं

प्रधानमंत्री 130 पीएम श्री स्कूल (PM Shri Schools) और रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र (Vidya Samiksha Kendra) का उद्घाटन करेंगे। साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत 3 लाख लाभार्थियों को गृह प्रवेश कराया जाएगा।

Advertisment

यह भी पढ़ें: CG News: नगर निगमों में 10 लाख से ऊपर के कार्य के लिए ई-टेंडर अनिवार्य, भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार का फैसला

Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें