छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत: मुख्यमंत्री साय ने दी शुभकामनाएं, किसानों को टोकन सिस्टम से मिलेगी सुविधा

Chhattisgarh Paddy Procurement: छत्तीसगढ़ में तय कार्यक्रम के अनुसार आज से धान खरीदी 2025-26 की शुरुआत हो गई है। प्रदेशभर के किसानों में इस दिन को लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (Vishnu Deo Sai) ने सोशल मीडिया के माध्यम से धान खरीदी व्यवस्था को लेकर सरकार की तैयारियों की जानकारी साझा की और कहा कि “छत्तीसगढ़ की समृद्धि का यह सफर किसानों के अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है।”

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15 नवंबर से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलेगी खरीदी

राज्य सरकार ने इस बार 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान की खरीदी का समय निर्धारित किया है। किसान सोमवार से शुक्रवार तक निर्धारित केंद्रों में धान बेच सकेंगे। इस बार भी किसानों को प्रति क्विंटल 3100 रुपये (₹3100 per quintal) का दाम मिलेगा, जिसे सरकार ने पहले ही तय कर दिया था।

प्रदेशभर में कुल 2739 धान खरीदी केंद्र (Paddy Procurement Centres) बनाए गए हैं, जहां किसानों को लाइन, वजन, भंडारण और सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं दी गई हैं। खरीदी केंद्रों में ड्रेनेज सिस्टम, तिरपाल, नमी जांच और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था भी की गई है।

160 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य

इस साल राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर 160 लाख मीट्रिक टन (Lakh Metric Ton) धान खरीदने का लक्ष्य तय किया है। यह लक्ष्य पिछले वर्षों की तुलना में बड़ा है और सरकार का मानना है कि इससे अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिल सकेगा।

अवैध परिवहन पर कड़ी कार्रवाई के आदेश

धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए सरकार ने राज्य की सीमाओं पर विशेष चेकपोस्ट बनाए हैं। पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त टीमें निगरानी कर रही हैं। यदि किसी को अवैध बिक्री या परिवहन करते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

किसानों के लिए टोकन सिस्टम: तुंहर ऐप बना सहारा

धान बेचने के लिए इस बार भी किसानों को तुंहर एप (Tunhar App) के माध्यम से टोकन लेना अनिवार्य है। किसान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ऑनलाइन टोकन ले सकते हैं। जो किसान ऑनलाइन टोकन नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए मंडी में ऑफलाइन टोकन की सुविधा दी गई है।

कितनी जमीन पर कितने टोकन?

2 एकड़ या उससे कम जमीन वाले किसानों को 1 टोकन

2 से 10 एकड़ वाले किसानों को 2 टोकन

10 एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों को अधिकतम 3 टोकन

टोकन की इस व्यवस्था से भीड़ नियंत्रण में मदद मिलेगी और किसानों को खरीदी केंद्रों में अनावश्यक समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा।

सरकार ने कहा- किसानों की सुविधा हमारी प्राथमिकता

राज्य सरकार का कहना है कि धान खरीदी राज्य के लाखों किसानों की आजीविका से जुड़ी है, इसलिए पूरी प्रक्रिया को सरल, सुरक्षित और पारदर्शी बनाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी किसानों को आश्वस्त किया कि खरीदी प्रक्रिया में किसी को भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी।

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