Chhattisgarh news: मोदी की गारंटी पूरी करने इतने हजार करोड़ कर्ज लेगी विष्णुदेव साय सरकार

रायपुर। Chhattisgarh news छत्तीसगढ़ राज्य सरकार फरवरी माह में 5 तरीख को अपना पहला बजट सत्र शुरू करने जा रही है। भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार अपनी प्रतिभूतियों को नीलाम कर करीब दो हजार करोड़ रुपए लेना चाहती है। इसको लेकर राज्य सरकार के वित्त विभाग ने आरबीआई को डिमांड नोट भेजा है। यह जानकारी छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh news) सरकार में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने दी है।

बता दें छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh news) में भाजपा सभी लोकसभा सीटें जीतना चाहती है। फिलहाल यहां 11 लोकसभा सीट में से 9 सीट बीजेपी के पास है, जबकि दो सीट पर कांग्रेस का कब्जा है।

अब भाजपा की सरकार बनने के बाद यहां सभी सीटें बीजेपी के खाते में आए, इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व ने पूरी ताकत अभी से लगा दी है। छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में बैठकों का दौर तेज हो गया है।

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इन्ही सभी 11 लोकसभा सीट पर भाजपा कमल खिलाना चाहती है। इसके लिए अगले माह 5 फरवरी से 1 मार्च तक चलने वाले वित्तीय बजट सत्र 2024—25 में भी इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा।

इसमें सबसे ज्यादा ध्यान विधानसभा 2023 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई मोदी की गारंटी को पूरा करने पर होगा।

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh news) की विष्णुदेव साय सरकार के खजाने में इतना पैसा नहीं है कि तत्काल मोदी की गारंटी पूरी कर दी जाए। ऐसे में छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने कर्ज लेने का निर्णय लिया है।

इतने साल में वापस करेंगे कर्ज

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh news) सरकार के वित्त विभाग ने आरबीआई को अपनी डिमांड भेज दी है। इसके तहत राज्य सरकार एक—एक हजार करोड़ की दो किश्तें, 8 से 9 साल में वापस करने की बात डिमांड पत्र में कही है। इसके अलावा भी देश के अन्य राज्यों ने भी कुल 19200 करोड़ रुपए का कर्ज मांगा है।

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— Bansal News (@BansalNewsMPCG) January 16, 2024

पहले ही कर्जे में सरकार

आपको बता दें विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh news) सरकार पर करीब 88 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज था।

अब यह बढ़ता ही जा रहा है। अब नई सरकार बनी तो उसे भी कर्ज की जरूरत पड़ रही है। पहले से ही कर्ज में डूबा छत्तीसगढ़ प्रदेश को अब भाजपा सरकार चला रही है।

भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2023 में छत्तीसगढ़ की जनता से कई वादे कर अपना घोषणा—पत्र जारी किया था, इस पत्र की घोषणा और मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है।

पूर्व सीएम ने दी थी कर्ज की जानकारी

विधानसभा चुनाव से पहले जनवरी 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में जानकारी दी थी कि राज्य सरकार पर 82.125 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है।

बता दें की वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़(Chhattisgarh news) में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 2018 से पहले भाजपा की डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री थे।

डॉ. रमन सिंह ने सीएम की कुर्सी छोड़ी तो राज्य सरकार पर करीब 41 हजार 695 करोड़ रुपए का कर्ज था। इसके बाद कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार बनी और छत्तीसगढ़ राज्य पर कर्ज का बोझ दोगुना हो गया।

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