Chhattisgarh News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 230 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है।
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत स्वीकृत इस राशि से राज्य के सभी नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की आधारभूत संरचना और तकनीकी व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाएगा, जिससे राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था और अधिक प्रभावी और टिकाऊ होगी।
मुख्यमंत्री साय ने केंद्र का जताया आभार
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस सहयोग के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस राशि से स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों को एक नया आयाम मिलेगा और यह राज्य (Chhattisgarh News) के हर नगरीय निकाय को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में सहायक होगा।
उन्होंने बताया कि इस राशि से राज्य के नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे को बेहतर और स्थिर बनाया जाएगा।
इसके माध्यम से राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक तकनीकी, भौतिक और मानव संसाधन जुटाए जाएंगे, जिससे न केवल स्वच्छता की स्थिति में सुधार होगा, बल्कि नागरिकों को बेहतर पर्यावरणीय सुविधाएं भी प्राप्त होंगी।
डिप्टी सीएम ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से की थी मुलाकात
यह भी उल्लेखनीय है कि उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की थी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राशि स्वीकृत करने का आग्रह किया था।
उन्होंने राज्य के शहरों में इस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और सुगम बनाने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग की अपील की थी। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के आधार पर, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के लिए 230 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।
छत्तीसगढ़ को हरा-भरा बनाने में मिलेगी मदद: साव
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि इस पहल से छत्तीसगढ़ को और अधिक स्वच्छ और हरा-भरा बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने स्वच्छता को हर नागरिक के जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने पर जोर देते हुए कहा कि संपूर्ण स्वच्छता के लिए सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।