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हाइलाइट्स
अमित शाह लॉन्च करेंगे नई पॉलिसी
पांच लाख से 1 करोड़ तक मिलेगा
नक्सलवाद खत्म करने नई नीति
CG Naxal Policy 2025: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 4 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के दौरे पर होंगे। इस दौरान वह राज्य सरकार की नई नक्सल नीति लॉन्च करेंगे। इस नीति का नाम छत्तीसगढ़ नक्सलवादी (CG Naxal Policy 2025) आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत पुनर्वास नीति-2025 रखा गया है, जिसका उद्देश्य नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना है।
छत्तीसगढ़ सरकार आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए नई नीति (CG Naxal Policy 2025) लेकर आ रही है। इस नीति के तहत अब 5 लाख रुपए तक के इनामी नक्सली अगर सरेंडर करते हैं तो उनको एक हेक्टेयर तक जमीन दी जाएगी। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। अगर नौकरी नहीं दी जा सकती है तो 15 लाख रुपए की राशि दी जाएगी।
इन नक्सलियों को मिलेगा एक करोड़
सेंट्रल कमेटी सचिव या पोलिट ब्यूरो सदस्य अगर आत्मसमर्पण (CG Naxal Policy 2025) करते हैं, तो उन्हें 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे (जबकि उन्हें पकड़ने वाले अधिकारियों को भी यही राशि मिलती)। छत्तीसगढ़ से बाहर के नक्सली भी अगर यहां आत्मसमर्पण करते हैं, तो उन्हें भी इस नीति का लाभ मिलेगा।
हथियार साथ लाने पर भी मिलेगा अलग से पैसा
नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण के समय साथ लाए गए हथियारों के आधार पर उन्हें अतिरिक्त राशि दी जाएगी-
एलएमजी – 5 लाख रुपए
एके-47 या त्रिची असाल्ट – 4 लाख रुपए
ढाई मोर्टार या 51 एमएम मोर्टार – 2.5 लाख रुपए
एसएलआर या इंसास राइफल – 2 लाख रुपए
एक्स-95, असाल्ट राइफल, एमपी-9 टेक्निकल – 1.5 लाख रुपए
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नक्सल पीड़ितों के लिए विशेष पैकेज
मृत्यु होने पर परिवार को 10 लाख रुपए (केंद्र + राज्य सरकार)।
घायलों को 4 से 8 लाख रुपए तक मिलेंगे (स्थायी असमर्थता पर 5 लाख, गंभीर चोट पर 2 लाख)।
2 एकड़ तक जमीन की स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क में छूट।
बच्चों की तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए 25 हजार रुपए प्रति वर्ष।
महिलाओं को व्यापार शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन।
विवाह के लिए 1 लाख रुपए की सहायता।
2026 तक नक्सलवाद मुक्त होगा छत्तीसगढ़
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ (CG Naxal Policy 2025) से नक्सलवाद को पूरी तरह 31 मार्च 2026 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है। नई नीति के जरिए नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने और पीड़ितों को बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, रोजगार और विकास के लिए विशेष प्रयास करेगी।
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