छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित: महतारी वंदन योजना समेत कई विकास कार्यों के लिए इतने का प्रावधान

Chhattisgarh Monsoon Session 2024: छत्तीसगढ़ विधानसभा में साय सरकार का प्रथम अनुपूरक ध्वनिमत से पारित हो गया है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने साल 2024-25 के लिए  7 हजार 329 करोड़ रुपए के प्रथम अनुपूरक प्रस्तुत किया. वहीं विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.

प्रथम अनुपूरक में महतारी वंदन योजना, नियद नेल्लानार, लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि, पीएम जनमन योजना, आंगनबाड़ी भवन, देवगुड़ियों के निर्माण उन्नयन, इन्क्यूबवेशन सेंटर की स्थापना सहित कई विकास कार्यों के लिए प्रावधान रखा गया है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए भी बजट प्रावधान रखा गया है.

   बजट का आकार 1 लाख 54 हजार 775 करोड़ रुपए

छत्तीसगढ़ विजन (अमृतकाल 2047) को देखते हुए विधानसभा में अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया. जिसे विस्तृत चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित किया गया. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में अनुपूरक बजट में चर्चा के दौरान बताया कि साल 2024-25 के मुख्य बजट में व्यय का प्रावधान 1 लाख 47 हजार 446 करोड़ और प्रथम अनुपूरक 7 हजार 329 करोड़ रुपए को मिलाकर अब बजट का आकार 1 लाख 54 हजार 775 करोड़ रुपए हो गया है. प्रथम अनुपूरक में राजस्व व्यय- 6 हजार 825 करोड़, पूंजीगत व्यय - 504 करोड़, कुल व्यय - 7 हजार 329 करोड़ है.

   जानें किस योजना के लिए कितना रख गया प्रावधान-

वित्त मंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना के लिए प्रथम अनुपूरक (Chhattisgarh Monsoon Session 2024) में 4 हजार 900 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है. राज्य के लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) को लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि अंतर्गत 42 करोड़ का आकस्मिकता निधि अग्रिम स्वीकृत करते हुए भुगतान किया गया है. अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए प्रथम अनुपूरक में 42 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

बस्तर क्षेत्र में वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित 5 जिलों सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर के गांवों में नियद नेल्लानार योजना के तहत 53 सीआरपीएफ कैंपों के निर्माण और क्षेत्र के विकास के लिए प्रथम अनुपूरक में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

इन क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विकास के लिए 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है. 18 नवीन प्राथमिक शाला खोले जाने के लिए 1 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है. 2 नवीन छात्रावास और 12 छात्रावासों में सीट वृद्धि के लिए प्रथम अनुपूरक में 88 लाख का प्रावधान किया गया है.

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जनमन योजना तहत राज्य में विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूह के परिवारों और बसाहटों के विकास के लिए, बहुउद्देश्यीय केन्द्रों के निर्माण के लिए प्रथम अनुपूरक में 20 करोड़ का प्रावधान है. इन क्षेत्रों में 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट के संचालन के लिए अनुपूरक में 2 करोड़ 72 लाख का प्रावधान है.

पीव्हीटीजी बसाहटों के विद्युतीकरण हेतु अनुपूरक बजट में 3 करोड़ 76 लाख का अतिरिक्त प्रावधान

   ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए 40 करोड़ का प्रावधान

राज्य में ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने हेतु ई-बस सेवा योजना अंतर्गत रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा के लिए कुल 240 बसों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसकी अनुमानित लागत 66 करोड़ है, इसके लिए प्रथम अनुपूरक में 40 करोड़ का प्रावधान

इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को सब्सिडी देने के लिए साल 2024-25 के मुख्य बजट में 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है. वहीं इस योजना में अतिरिक्त आवश्यकता को देखते हुए प्रथम अनुपूरक में 20 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान

राज्य में सड़कों के अनुरक्षण और संधारण के लिए 150 करोड़ का प्रावधान

प्रदेश में 3 हजार 352 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिए प्रथम अनुपूरक में 50 करोड़ का प्रावधान

लोक निर्माण विभाग के विश्राम भवनों, ट्रांजिट हॉस्टल, कार्यालय भवनों में ऑनग्रिड सोलर प्लांट की स्थापना और अनुरक्षण कार्य हेतु प्रथम अनुपूरक में 5 करोड़ का प्रावधान

   सीएम ग्राम सड़क एवं विकास योजना के लिए अतिरिक्त प्रावधान

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के तहत मुख्य बजट में 94 करोड़ 38 लाख का प्रावधान है. ग्रामीण क्षेत्रों में 67 नवीन सड़कों के निर्माण कार्य, जिनकी अनुमानित लागत 170 करोड़ है, इसके लिए प्रथम अनुपूरक में 25 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान

वन प्रबंधन समितियों को बांस कूपों और काष्ठ कूपों के विदोहन से प्राप्त होने वाले वनोपज के मूल्य का लाभांश वितरण के लिए 31 करोड़ का प्रावधान. बिगड़े वनों के सुधार एवं बांस वनों के सुधार हेतु 25 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान

कानन पेण्डारी जूलॉजिकल गार्डन बिलासपुर में वन्यप्राणियों की खाद्य सामग्री के लिए 10 करोड़ का प्रावधान

27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए 7 करोड़ 50 लाख का प्रावधान

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों को चरणपादुका प्रदाय करने हेतु 5 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान

मिलेट उत्पादों के प्रचार-प्रसार और विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ का प्रावधान

संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढी़करण और विकास योजना अंतर्गत देवगुड़ियों के निर्माण, उन्नयन एवं संरक्षण के लिए 3 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान

राज्य में लाख उत्पादन में वृद्धि तथा उत्पादित लाख प्रसंस्करण आदि को बढ़ावा देकर कृषकों के आय में वृद्धि करने हेतु केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण, अनुसंधान एवं क्षमता विकास कार्य के लिए 1 करोड़ का प्रावधान

छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान

मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को पुनः प्रारंभ किया गया है. इस योजना के लिए 25 करोड़ का प्रावधान

राज्य की नदियों, नालों को प्रदूषण से बचाने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर जल को उपचारित कर शुद्ध बनाने के लिये 260 करोड़ का प्रावधान

प्रदेश में साईंस सिटी की स्थापना के लिए 36 करोड़ 81 लाख का प्रावधान

नवा रायपुर अटल नगर में इनोवेशन हब और Incubation Center की स्थापना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान

नवा रायपुर में खेल काम्पलेक्स निर्माण के लिए 2 करोड़ का प्रावधान

राज्य में राष्ट्रीय खेल 2028 (नेशनल गेम्स) के आयोजन से संबंधित आवश्यक तैयारियों के लिए 1 करोड़ का प्रावधान

30 बिस्तर सिविल अस्पताल माना, जिला-रायपुर में 150 बिस्तरीय प्रांतीय नेत्र संस्थान की स्थापना के लिये 61 पदों के सृजन हेतु 1 करोड़ का प्रावधान

नगरीय निकायों में नालंदा परिसर की तर्ज पर 22 स्थानों पर सेन्ट्रल लाईब्रेरी सह रीडिंग जोन के निर्माण के लिए वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में 148 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इनमें से 13 नगरीय निकायों में सेन्टल लाईब्रेरी सह रीडिंग जोन निर्माण हेतु 85 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है.

   3 नये आपराधिक कानूनों के लिए 10 करोड़ का प्रावधान

एक जुलाई 2024 से लागू 3 नये आपराधिक कानूनों-भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता के नियमों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित मदों में अनुपूरक अंतर्गत 10 करोड़ का प्रावधान

समग्र शिक्षा अंतर्गत 1464 शालाओं के लिए 4392 गैर शिक्षकीय पदों के सृजन और 10 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के उन्नयन हेतु 2 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान

दवाई क्रय के लिए स्वास्थ्य विभाग के वर्ष 2024-25 के बजट में 154 करोड़ का प्राावधान है. तथा प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों, उप, प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाई की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 90 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान

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