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छत्तीसगढ़ के इस विभाग में निकली वैकेंसी: सहायक ग्रेड-3, स्टेनोग्राफर सहित 362 पदों पर होगी भर्ती, 12वीं पास करें आवेदन

Chhattisgarh Sarkari Job: छत्‍तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर वित्त विभाग ने विधि एवं विधायी कार्य विभाग के तहत न्यायालयों

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Aman jain
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Chhattisgarh Sarkari Job: छत्‍तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर वित्त विभाग ने विधि एवं विधायी कार्य विभाग के तहत न्यायालयों में नई भर्ती के लिए मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के तहत कुल 362 खाली पदों पर भर्ती की जाएगी।

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इस कदम का मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका में कर्मचारियों (CG Govt Latest Jobs News) की कमी को दूर करना और न्यायिक कार्यों को अधिक सुचारू और प्रभावी ढंग से चलाना है। यह भर्ती न्यायिक तंत्र की दक्षता और जनता को न्याय समय पर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

इन पदों पर निकली भर्ती

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर उपमुख्यमंत्री अरूण साव ने विधि एवं विधायी विभाग (छत्तीसगढ़ में सहायक ग्रेड-3) को नई भर्तियों के लिए प्रस्ताव भेजने का निर्देश (CG Govt Latest Jobs News) दिया था। इसके बाद, वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार इन प्रस्तावों को तत्काल मंजूरी दे दी। इस भर्ती प्रक्रिया में विभिन्न पदों को भरा जाएगा।

व्यवहार न्यायाधीश के 57 पद

स्टेनोग्राफर के 46 पद

सहायक ग्रेड-3 के 118 पद

स्टेनोटायपिस्ट के 07 पद

वाहन चालक के 08 पद

प्रोसेस सर्वर के 05 पद

चौकीदार, गार्डनर, स्वीपर, और वाटरमेन के 83 पद

सहायक प्रोग्रामर का 01 पद शामिल है।

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इन भर्तियों से होगा ये लाभ (Chhattisgarh Sarkari Job)

यह निर्णय न केवल न्यायालयों में कार्य दक्षता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण (छत्तीसगढ़ में सहायक ग्रेड-3) भूमिका निभाएगा, बल्कि न्यायिक प्रक्रियाओं को भी तेजी लाने में सहायक साबित होगा। न्यायालयों में कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित होने से विभिन्न कार्यों का निष्पादन समय पर हो सकेगा, जिससे न्याय प्रणाली में प्रभावशीलता और पारदर्शिता दोनों में सुधार होगा।

जब न्यायालयों में कर्मचारियों की कमी को दूर किया जाएगा, तो यह सुनिश्चित होगा कि सभी कार्य, चाहे वह दस्तावेजों की प्रक्रिया हो, सुनवाई का आयोजन हो, या अन्य प्रशासनिक गतिविधियाँ, समय सीमा के भीतर संपन्न हो सकें। इससे न्यायिक कार्यों में देरी कम होगी, जिससे न्याय की पहुंच आम नागरिकों तक और भी सुलभ हो जाएगी।

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