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छत्तीसगढ़ में अवैध रेत खनन का कथित ऑडियो वायरल: कलेक्टर, SDM और विधायक को पैसे देने की बात, 10 लाख की डील से सियासी बवाल

Janjgir-Champa Illegal Sand Mining: छत्तीसगढ़ में अवैध रेत खनन का कथित ऑडियो वायरल, कलेक्टर, SDM और विधायक को पैसे देने की बात, 10 लाख की डील से सियासी बवाल

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Harsh Verma
Janjgir-Champa Illegal Sand Mining

Janjgir-Champa Illegal Sand Mining: जांजगीर-चांपा जिले  District) में अवैध रेत खनन (Illegal Sand Mining) का धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक कथित ऑडियो (Viral Audio) ने सियासी हलचल तेज कर दी है। ऑडियो में पामगढ़ की कांग्रेस विधायक शेषराज हरबंश (Congress MLA Sheshraj Harbansh) और दो युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं (Youth Congress Workers) के बीच पैसों की बातचीत सुनाई दे रही है।

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— Bansal News Digital (@BansalNews_) September 18, 2025


10 लाख की कथित डील और पैसे के बंटवारे की चर्चा

जानकारी के अनुसार, यह मामला दिसंबर 2024 का बताया जा रहा है। ऑडियो में कथित तौर पर 10 लाख रुपये की डील (Deal) की चर्चा है। इसमें तत्कालीन कलेक्टर को 3 लाख, एसडीएम को 2 लाख और विधायक को 5 लाख देने की बात कही गई और राघवेन्द्र नामक व्यक्ति के लिए 1 लाख रुपये मांगने की बात सामने आई है। बातचीत में युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम रोशन भास्कर (Roshan Bhaskar) और राजेश भारद्वाज (Rajesh Bhardwaj) बताए जा रहे हैं।

विधायक ने आरोपों से किया इनकार

[caption id="" align="alignnone" width="493"]publive-image कांग्रेस विधायक शेषराज हरबंश[/caption]

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विधायक शेषराज हरबंश ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि वायरल हुआ ऑडियो एआई (AI Generated Audio) से तैयार किया गया है और इसे राजनीतिक साजिश के तहत फैलाया जा रहा है। विधायक का कहना है कि उनके खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं ताकि उनकी छवि को नुकसान पहुंचे।

इस कथित ऑडियो के सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में गर्माहट आ गई है। विपक्ष ने इस मामले को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी अब तक इस ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जनता और सोशल मीडिया में यह ऑडियो तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है।

अवैध खनन पर प्रशासन की चुप्पी

जिले में लंबे समय से अवैध रेत खनन का कारोबार चल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खनन माफिया (Mining Mafia) प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से सक्रिय हैं। हालांकि अब तक प्रशासन ने इस पूरे मामले पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है।

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