CG IPS Empanel List: केंद्र सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के कुल 65 अधिकारियों को इंस्पेक्टर जनरल (IG) और समकक्ष पदों पर नियुक्त करने के लिए एम्पैनल किया है।
यह सूची हाल ही में गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) द्वारा जारी की गई है, जिसमें 2003 से लेकर 2007 बैच तक के अफसरों के नाम शामिल हैं।
इस लिस्ट में 2007 बैच के 57 अधिकारी शामिल हैं, जबकि 8 अधिकारी ऐसे हैं जो पहले किसी कारणवश छूट गए थे और उन्हें अब “Initial Leftover” श्रेणी के तहत एम्पैनल किया गया है।
2007 बैच से देशभर के अधिकारी शामिल
2007 बैच के एम्पैनल किए गए IPS अधिकारी देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। इनमें प्रमुख रूप से AGMUT, छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh), मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh), उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), बिहार (Bihar), महाराष्ट्र (Maharashtra), तमिलनाडु (Tamil Nadu), गुजरात (Gujarat), हरियाणा (Haryana), राजस्थान (Rajasthan) और पश्चिम बंगाल (West Bengal) शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ कैडर से 4 अफसरों को मिली जगह
छत्तीसगढ़ कैडर से चार वरिष्ठ आईपीएस अफसरों को IG रैंक के लिए एम्पैनल किया गया है। इनमें राम गोपाल (Ram Gopal), जितेंद्र सिंह मीणा (Jitendra Singh Meena), दीपक कुमार झा (Deepak Kumar Jha) और अभिषेक शांडिल्य (Abhishek Shandilya) शामिल हैं।
इन सभी अधिकारियों की गिनती अनुशासनप्रिय और कार्यकुशल अधिकारियों में होती है, और अब उन्हें IG स्तर की जिम्मेदारियां निभाने का अवसर मिलेगा।
पहले छूटे हुए बैचों के अफसरों को भी मिली मंजूरी
एम्पैनल सूची में पुराने बैचों से 8 अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें पहले किसी कारण से एम्पैनल नहीं किया गया था। अब इन्हें भी IG रैंक पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त माना गया है।
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अजय कुमार मिश्रा (Ajay Kumar Mishra) – 2003, उत्तर प्रदेश
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विनय कुमार (Vinay Kumar) – 2004, बिहार
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होमकर अमोल विनुकांत (Homkar Amol Vinukant) – 2004, झारखंड
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प्रभात कुमार (Prabhat Kumar) – 2004, झारखंड
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कुलदीप द्विवेदी (Kuldeep Dwivedi) – 2005, झारखंड
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सिद्धार्थ मोहन जैन (Siddharth Mohan Jain) – 2006, बिहार
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अनुप कुमार साहू (Anup Kumar Sahoo) – 2006, ओडिशा
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शलभ माथुर (Shalabh Mathur) – 2006, उत्तर प्रदेश
देशभर के IPS अफसरों की काबिलियत को मिला सम्मान
यह एम्पैनलमेंट देशभर के अधिकारियों के लिए सम्मान और जिम्मेदारी दोनों लेकर आता है। यह पद उन्हें न केवल प्रशासनिक जिम्मेदारियों में आगे बढ़ने का मौका देगा, बल्कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था के बड़े मसलों पर प्रभावी नेतृत्व भी सुनिश्चित करेगा।
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