छत्‍तीसगढ़ को मिला नया IAS: मणिपुर से ट्रांसफर होकर आ रहे पठारे अभिजीत बबन, केंद्र ने इसलिए बदला अधिकारी का कैडर

CG IAS Officer: छत्तीसगढ़ को एक और आईएएस अधिकारी मिल गया है। मूल रूप से मणिपुर कैडर के आईएएस अधिकारी पठारे अभिजीत बबन को हाल ही में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ कैडर में ट्रांसफर कर दिया है। यह ट्रांसफर उनकी शादी की वजह से किया गया है।

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भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (CG IAS Officer) ने 6 फरवरी को जारी नोटिफिकेशन में बताया कि आईएएस पठारे अभिजीत बबन का ट्रांसफर उनकी शादी के चलते किया गया है। अभिजीत ने आईपीएस अधिकारी साकोरे मानसी नानाभाऊ से शादी के चलते उन्हें छत्तीसगढ़ कैडर में भेजा गया है।

पठारे अभिजीत बबन का करियर

अभिजीत बबन महाराष्ट्र के अहमदनगर के रहने वाले हैं। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 में अखिल भारतीय (CG IAS Officer) रैंक 333 हासिल की थी। अभिजीत ने पुणे विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री प्राप्त की है। स्नातक होने के बाद उन्होंने पुणे की एक फर्म में ऑफिस एग्जीक्यूटिव के रूप में काम किया। हालांकि, उन्होंने आईएएस बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए नौकरी छोड़ दी और यूपीएससी की तैयारी में जुट गए।

क्‍यों किया गया ट्रांसफर, ये वजह

मणिपुर कैडर के आईएएस पठारे अभिजीत बबन का छत्तीसगढ़ कैडर आईपीएस (CG IAS Officer) साकोरे मानसी नानाभाऊ से विवाह के चलते उनका ट्रांसफर छत्‍तीसगढ़ किया गया है। इसको लेकर भारत सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग अवर सचिव संजय कुमार चौरसिया ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। इसके अनुसार कहा गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मणिपुर (CG IAS Officer) और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारों की सहमति से, केंद्र सरकार ने पठारे अभिजीत बबन, आईएएस (एमएन:2022) को साकोरे मानसी नानाभाऊ, आईपीएस (सीजी:2023) से विवाह के आधार पर मणिपुर कैडर से छत्तीसगढ़ कैडर में ट्रांसफर करती है।

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कौन है आईपीएस साकोरे मानसी

आईपीएस साकोरे मानसी नानाभाऊ छत्तीसगढ़ (CG IAS Officer) कैडर 2023 बैच की अधिकारी हैं। साकोरे मानसी नानाभाऊ ने 531 रैंक हासिल की थी। इसके बाद उन्हें छत्तीसगढ़ कैडर दिया गया। आईपीएस साकोरे से विवाह के चलते आईएएस पठारे अभिजीत बबन ने अपना कैडर बदलने केंद्र सरकार से अनुमति मांगी थी, जिसे अब स्‍वीकार कर लिया गया है।

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