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Chhattisgarh Half Electricity Bill Scheme Change: छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) ने हॉफ बिजली बिल योजना (Half Electricity Bill Scheme) में बदलाव करते हुए गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं को राहत देना जारी रखा है। अब योजना के तहत मासिक 400 यूनिट तक की बिजली खपत पर दी जाने वाली 50% छूट को सीमित कर सिर्फ 100 यूनिट तक लागू किया गया है। इसके बावजूद राज्य के 31 लाख उपभोक्ता परिवारों को योजना का लाभ पहले की ही तरह मिलता रहेगा, क्योंकि उनकी मासिक खपत 100 यूनिट से अधिक नहीं है।
15 लाख बीपीएल परिवारों को भी पहले की तरह मुफ्त बिजली
राज्य के लगभग 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से 70% यानी 31 लाख परिवार योजना के दायरे में बने रहेंगे। इनमें से 15 लाख बीपीएल (Below Poverty Line) परिवारों को 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली (Free Electricity) और 30 से 100 यूनिट तक 50% की छूट (Subsidy) मिलती रहेगी। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य गरीब परिवारों को बिजली खर्च से राहत देना है।
ज्यादा खपत पर नहीं मिलेगा हॉफ बिजली बिल का लाभ
ऊर्जा विभाग (Energy Department) द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अब 100 यूनिट से अधिक मासिक खपत पर उपभोक्ता को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पहले योजना के तहत 400 यूनिट तक बिजली पर एनर्जी चार्ज, फिक्स्ड चार्ज और वैरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट में 50% की छूट मिलती थी। अब यह केवल 100 यूनिट तक सीमित कर दी गई है।
सोलर प्लांट से बिजली बिल लगभग शून्य
सरकार प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Free Electricity Scheme) को भी तेजी से लागू कर रही है। इसके तहत रूफटॉप सोलर प्लांट (Rooftop Solar Plant) लगाने पर 3 किलोवॉट क्षमता पर ₹78,000 केंद्र और ₹30,000 राज्य सरकार से मिलाकर कुल ₹1.08 लाख की सब्सिडी दी जा रही है। 2 किलोवॉट प्लांट पर 75% यानी ₹90,000 की सहायता दी जाएगी। इससे उपभोक्ता हर माह 200 यूनिट से अधिक बिजली खुद उत्पन्न कर सकते हैं।
अतिरिक्त बिजली बेचकर होगी कमाई
400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं का औसतन मासिक बिजली बिल ₹1000 से ज्यादा होता है, जो सोलर प्लांट लगाकर लगभग शून्य (Zero Electricity Bill) हो सकता है। उपभोक्ता ग्रिड में अतिरिक्त बिजली भेज (Grid Export) कर अतिरिक्त आय (Extra Income) भी कमा सकते हैं।
800 रुपये मासिक किश्त पर बने आत्मनिर्भर
सोलर प्लांट पर कुल लागत का 25% उपभोक्ता खुद वहन कर सकते हैं या कम ब्याज दर पर बैंक ऋण (Low Interest Bank Loan) ले सकते हैं। इस ऋण की मासिक किश्त करीब ₹800 होगी जो मौजूदा बिजली बिल से कम है। इस प्रकार उपभोक्ता ऊर्जा में आत्मनिर्भर (Energy Self-Reliance) बन सकते हैं।
सरकार का स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम
छत्तीसगढ़ सरकार का यह निर्णय आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से दूरदर्शी है। स्वच्छ ऊर्जा (Clean Energy), आर्थिक बचत (Economic Saving) और ऊर्जा आत्मनिर्भरता (Energy Independence) के जरिए यह योजना राज्य को हरित भविष्य की ओर ले जाएगी। गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं को राहत देना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है, जो सरकार की जनकल्याणकारी नीति (Public Welfare Policy) को दर्शाता है।
FAQs..
1. अब हॉफ बिजली बिल योजना का लाभ किसे मिलेगा?
- वे उपभोक्ता जिनकी मासिक बिजली खपत 100 यूनिट या उससे कम है, उन्हें पहले की तरह 50% छूट (half electricity bill benefit) मिलेगी। इससे राज्य के 31 लाख परिवार लाभान्वित होंगे।
2. 100 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च पर क्या होगा?
- यदि किसी उपभोक्ता की मासिक खपत 100 यूनिट से अधिक होती है, तो उस महीने उसे हॉफ बिजली योजना का लाभ नहीं मिलेगा और उसे पूरा बिजली बिल चुकाना होगा।
3. बीपीएल परिवारों को क्या फायदा मिलेगा?
- राज्य के 15 लाख बीपीएल परिवारों को पहले की तरह 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली (free electricity for BPL) और 30 से 100 यूनिट तक 50% छूट मिलती रहेगी।
4. क्या सोलर प्लांट से बिजली बिल खत्म हो सकता है?
- हाँ, सोलर प्लांट (Rooftop Solar) लगाने पर उपभोक्ता 200 यूनिट से ज्यादा बिजली खुद उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे उनका बिल लगभग शून्य हो जाएगा और अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई भी होगी।
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