छत्तीसगढ़ में डिजिटल सुविधा का विस्तार: अब व्यापारी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI से कर सकेंगे GST का भुगतान

Chhattisgarh GST Payment: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (Chief Minister Vishnudeo Sai) ने राज्य के कारोबारियों और नागरिकों के लिए कर भुगतान की प्रक्रिया को और अधिक आसान बनाने का ऐलान किया है। अब राज्य में जीएसटी (GST) का भुगतान क्रेडिट कार्ड (Credit Card), डेबिट कार्ड (Debit Card) और यूपीआई (UPI) जैसे डिजिटल माध्यमों से किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने एक्स (X) पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह निर्णय छत्तीसगढ़ को डिजिटल भारत (Digital India) और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) के मानकों पर अग्रणी राज्यों में स्थापित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।

व्यापारियों के लिए सुविधा और पारदर्शिता में बढ़ोतरी

साय सरकार (Sai Government) की इस पहल से अब करदाताओं को न तो लंबी कतारों में लगना पड़ेगा और न ही सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह व्यवस्था व्यापारियों के लिए सुविधा, गति और पारदर्शिता (Transparency) लेकर आएगी। साथ ही, यह राज्य की अर्थव्यवस्था में विश्वास को भी मजबूत करेगी।

सरकार चाहती है कि करदाताओं को किसी प्रकार की तकनीकी या प्रक्रिया संबंधी कठिनाई का सामना न करना पड़े। डिजिटल भुगतान (Digital Payment) के माध्यम से वे अपने कर दायित्वों को बिना किसी बाधा के पूरा कर सकेंगे।

डिजिटल छत्तीसगढ़ की दिशा में बड़ा कदम

साय सरकार लगातार ई-गवर्नेंस (E-Governance) को बढ़ावा दे रही है। राज्य सरकार का लक्ष्य शासन की प्रक्रियाओं को सरल, सुलभ और पारदर्शी बनाना है। जीएसटी भुगतान की डिजिटल सुविधा (Digital GST Payment) का विस्तार इसी नीति का हिस्सा है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का यह कदम छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स के लिए राहतभरा साबित होगा, क्योंकि अब उन्हें बैंक या सरकारी पोर्टल्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ की रैंकिंग सुधरेगी

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल भुगतान की इस पहल से राज्य का बिजनेस एनवायरनमेंट (Business Environment) बेहतर होगा। इससे व्यापार शुरू करने और संचालन में आसानी होगी, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) की रैंकिंग को सुधारने में मदद करेगी।

सरकार का दावा है कि इस कदम से न केवल टैक्स अनुपालन (Tax Compliance) बढ़ेगा बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था (Digital Economy) को भी मजबूती मिलेगी।

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