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छत्तीसगढ़ में फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी का खुलासा: 170 से अधिक लोग जांच के घेरे में, मंत्री रामविचार नेताम ने ये बताया

CG Fake Certificate Job Scam: छत्तीसगढ़ में फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी का खुलासा, 170 से अधिक लोग जांच के घेरे में, मंत्री रामविचार नेताम ने ये बताया

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Harsh Verma
CG Fake Certificate Job Scam

हाइलाइट्स

  • विधानसभा में बालेश्वर साहू ने पूछा सवाल
  • मंत्री रामविचार नेताम ने दी जानकारी
  • फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी करने के 72 मामले
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CG Fake Certificate Job Scam: छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि विभाग में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने के 72 मामले सामने आए हैं। विधानसभा में बालेश्वर साहू द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि जिन कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें आई हैं, उनकी जांच के लिए मेडिकल बोर्ड को निर्देश जारी किया गया है।

इन मामलों में सभी कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। 21 नवंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की जांच पूरी होने तक किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। मंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि अब तक इस मामले में कोई जांच कमेटी गठित नहीं की गई है।

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हाईकोर्ट के आदेश के बाद नौकरी में फिर से बहाल

कृषि विभाग में ही तीन अधिकारियों के खिलाफ शिकायत सही पाई गई। इन तीनों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन उनमें से एक को हाईकोर्ट के आदेश के बाद नौकरी में फिर से बहाल कर दिया गया है।

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फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वालों की जानकारी भी विधानसभा में मांगी गई। अनुज शर्मा के सवाल पर मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के अधीनस्थ उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने 98 लोगों को फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी में पाया है। फिलहाल इन सभी मामलों की जांच चल रही है।

सरकारी नौकरियां लेने का खेल बड़े पैमाने पर खेला!

सरकार के जवाब के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरियां लेने का खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है। इन मामलों में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जांच की प्रक्रिया जारी है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के कारण सरकार कोई कड़ा कदम नहीं उठा पा रही है।

इस घोटाले में यदि दोषियों पर कार्रवाई होती है, तो 170 से अधिक कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है। सरकार को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि आगे से भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हो और ऐसे फर्जीवाड़े पर सख्ती से रोक लगाई जाए।

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