CG EV Subsidy Reduction 2025: छत्तीसगढ़ सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गई सब्सिडी पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। राज्य सरकार ने अब अधिकतम सब्सिडी राशि को ₹1.5 लाख से घटाकर ₹1 लाख कर दिया है। यह निर्णय परिवहन विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना के तहत लागू किया गया है, जो राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील हो गया है।
अब हाईब्रिड वाहनों को नहीं मिलेगी सब्सिडी
नई नीति के तहत राज्य सरकार ने हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी को पूरी तरह खत्म कर दिया है। पहले ऐसे वाहनों पर EV के मुकाबले 50% तक सब्सिडी मिलती थी। अब यह छूट भी खत्म कर दी गई है।
20 लाख से महंगे ई-वाहनों पर भी नहीं मिलेगी छूट
पहले राज्य सरकार 20 लाख रुपये से ज़्यादा कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देती थी। लेकिन अब 20 लाख रुपये से ज़्यादा कीमत वाले वाहनों पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। इसका असर सिर्फ़ हाई-एंड फोर-व्हीलर और लग्जरी ई-वाहन खरीदने वालों पर पड़ेगा।
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सब्सिडी भुगतान में देरी, ₹85 करोड़ बकाया
साल 2022 से सब्सिडी राशि समय पर वितरित नहीं की गई है। करीब 80,000 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए कुल 85 करोड़ रुपये की सब्सिडी लंबित है। हालांकि, पहली किस्त के तौर पर अब 30 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। अब तक करीब 80 करोड़ रुपये सब्सिडी के तौर पर दिए जा चुके हैं।
ई-रिक्शा और दोपहिया खरीदारों को नहीं होगा असर
परिवहन विभाग का कहना है कि इस कटौती का असर ई-रिक्शा और दोपहिया जैसे छोटे इलेक्ट्रिक वाहनों पर नहीं पड़ेगा। इन वाहनों की कीमत ₹10 लाख से कम है, और उन्हें अभी भी 10% या अधिकतम ₹1 लाख की सब्सिडी मिलेगी।
EV नीति 2022 का उद्देश्य और असर
छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2022 में इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की, जिससे राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में भारी उछाल आया। लेकिन सब्सिडी के बढ़ते बोझ के कारण अब इसे कम कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से राज्य पर वित्तीय दबाव कम होगा।
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