छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में रिकॉर्ड वृद्धि: प्रदेश में इतने EV बेचे गए, संसद में उठा मुद्दा

Chhattisgarh Electric Vehicle: रायपुर (Raipur)। लोकसभा (Lok Sabha) में मंगलवार को सांसद बृजमोहन अग्रवाल (Brijmohan Agrawal) ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (Electric Mobility Promotion Scheme - EMPS-2024) और केंद्र सरकार की सहायता पर सवाल उठाया।

भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा (Bhupathi Raju Srinivasa Varma) ने बताया कि ईएमपीएस-2024 के तहत केवल छह माह (1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024) में छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में 13,091 इलेक्ट्रिक वाहन बेचे गए, जिन पर 16.74 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई।

फेम-2 योजना से मिला बड़ा लाभ

मंत्री ने यह भी बताया कि फेम-2 योजना (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles Scheme - FAME-2) के तहत 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2024 के बीच छत्तीसगढ़ में 33,552 इलेक्ट्रिक वाहन बिके और 121.26 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई।

देशभर में वर्ष 2024 में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 27% की वृद्धि दर्ज की गई। साल भर में 19,49,114 वाहन बिके यानी हर दिन औसतन 5,325 वाहन।

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की स्थिति

भारी उद्योग मंत्री के अनुसार, देश में वर्तमान में 13 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं। इनमें दिल्ली में 1.83 लाख, महाराष्ट्र में 1.79 लाख, उत्तर प्रदेश में 4.14 लाख (सर्वाधिक) और छत्तीसगढ़ में 1.49 लाख इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं।

ईएमपीएस-2024 को 13 मार्च 2024 को अधिसूचित किया गया था, जिसमें 778 करोड़ रुपये का प्रावधान है। यह योजना ई-दो पहिया और ई-तिपहिया वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण पारितंत्र को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई। वहीं, फेम-2 योजना 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2024 तक 11,500 करोड़ रुपये के बजट के साथ संचालित हुई।

सब्सिडी का तरीका और प्रक्रिया

मंत्री ने स्पष्ट किया कि फेम-2 और ईएमपीएस-2024 के तहत खरीदारों को सब्सिडी के लिए अलग से आवेदन नहीं करना पड़ता। यह राशि वाहन के खरीद मूल्य में सीधे कटौती के रूप में दी जाती है।

सांसद का बयान

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के नेतृत्व में केंद्र सरकार पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। इन योजनाओं से न केवल स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रोजगार और औद्योगिक विकास के अवसर भी बढ़ेंगे।

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