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CG Disability Day Boycott: छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों ने विश्व दिव्यांग दिवस का बहिष्कार (CG Disability Day Boycott) किया है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ ने 3 दिसंबर को अपनी मांगों और सरकार को अपना वादा याद दिलाने के लिए आज रैली निकालने का फैसला लिया है। रैली सीएम हाउस तक निकाली जाएगी। इसकी शुरुआत होने के बाद रैली को पुलिस ने बीच रास्ते ही रोक दिया है।
दिव्यांग संघ ने जानकारी दी कि दो महीने बीत गए हैं, संघ ने प्रदेश में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र से सरकारी नौकरी पाने वाले अफसरों की जानकारी देकर खुलासा किया था। इसी के साथ ही इन पर एक्शन के लिए सीएम विष्णुदेव साय और मंत्री से भेंटकर कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन उक्त मामले में कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो सकी है।
राज्य को दी केवल 500 रुपए पेंशन
दिव्यांग संघ अध्यक्ष बोहित राम ने जानकारी दी कि सरकार हमारे साथ धोखा (CG Disability Day Boycott) कर रही है। प्रदेश में 500 रुपए पेंशन दिव्यांगों को दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 2500 रुपए देने की घोषणा बीजेपी ने अपने वादे में की थी, उक्त राशि को आज तक बढ़ाया नहीं गया है।
100 तक दिव्यांग भी होंगे शामिल
संघ अध्यक्ष ने जानकारी दी कि पैदल मार्च और आंदोलन (CG Disability Day Boycott) में प्रदेशभर से दिव्यांग शामिल हुए हैं। इस आंदोलन में 80 से 100 प्रतिशत तक दिव्यांग लोग भी शामिल हुए। पैदल मार्च तेलीबांधा तालाब से मुख्यमंत्री निवास तक निकाला जाएगा। यह पैदल मार्च आज शुरू होकर धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। यह तीन दिनों में सीएम हाउस पहुंचेगा। हालांकि पुलिस ने आधे रास्ते ही रोक लिया है
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दिव्यांगों की प्रमुख मांगे जो अधूरी है
फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से अफसर बने लोगों की बर्खास्तगी, राज्य मेडिकल (CG Disability Day Boycott) बोर्ड से इनकी डिप्टी कलेक्टर्स की जांच कराने की मांग।
दिव्यांग महिला, जिनकी उम्र 30 से 40 साल तक हो गई है, उनकी शादी नहीं हो पाई है, उन्हें महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जाए।
दिव्यांगों की पेंशन 500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 5 हजार रुपए की जाए। दूसरे राज्यों में दिव्यांगजनों को 4 से 5 हजार रुपए प्रति माह पेंशन दी जा रही है।
सभी विभागों में दिव्यांग कोटा के बैकलॉग पदों पर विशेष भर्ती अभियान चलाकर विज्ञापन जारी करें।
कोरोना से पहले जिन दिव्यांगों ने सरकार से लोन लिया था, उन सभी दिव्यांगजनों का लोन माफ किया जाए।
शासकीय पदों पर नियुक्त दिव्यांग कर्मचारी की पदोन्नति पर तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा है।
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