Chhattisgarh DA Hike News: 18 जून को कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों का DA बढ़ोतरी संभव, किसानों के लिए भी फैसलों की उम्मीद

Chhattisgarh Cabinet Meeting DA Hike News: छत्तीसगढ़ में 18 जून को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा हो सकती है।

दरअसल, वर्तमान में राज्य के कर्मचारियों को 53% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी फिलहाल 53% DA मिल रहा है। ऐसे में साय सरकार अगर 2 प्रतिशत की और वृद्धि करती है तो राज्य कर्मचारियों का DA बढ़कर 55% हो सकता है, जिससे उन्हें बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।

[caption id="attachment_840128" align="alignnone" width="1184"] Chhattisgarh Cabinet Meeting DA Hike News[/caption]

मार्च में हुई थी आखिरी बढ़ोतरी

मार्च 2025 में बजट पेश करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने 3% DA की बढ़ोतरी (Chhattisgarh DA Hike) की थी, जिसके बाद यह 50% से बढ़कर 53% हो गया था। अब एक बार फिर साय कैबिनेट की बैठक (CG Cabinet Meeting June 2025) से पहले यह उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया जाएगा, खासकर तब जब जुलाई में केंद्र सरकार भी DA की अगली किस्त घोषित कर सकती है।

फिलहाल छठवें वेतनमान के कर्मचारियों को 7% की दर से DA दिया जा रहा है। अगर कैबिनेट में नई घोषणा होती है तो छठवें वेतनमान के कर्मचारियों के लिए भी DA दर में संशोधन संभव है, जिससे उन्हें भी आर्थिक लाभ मिल सकेगा।

किसानों के लिए भी आ सकते हैं राहत के फैसले

[caption id="attachment_840129" align="alignnone" width="1102"] Chhattisgarh Kisan Relief Scheme[/caption]

कैबिनेट की यह बैठक सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि किसानों के लिए भी अहम मानी जा रही है। राज्य में मानसून की दस्तक के साथ ही खेती-किसानी का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में खाद, बीज और सिंचाई सुविधा से जुड़ी कई योजनाओं और सब्सिडी पर बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। यह फैसला खासतौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को राहत देने वाला हो सकता है।

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लाखों को होगा सीधा फायदा

राज्य के कर्मचारी संगठन लंबे समय से DA बढ़ोतरी (Chhattisgarh DA Hike) की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अगर 18 जून की बैठक में सरकार यह फैसला करती है तो राज्य के 3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 1.5 लाख पेंशनभोगियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। यह फैसला राज्य के अंदरूनी बाजार और उपभोक्ता खर्च को भी प्रोत्साहित करेगा।

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