रायपुर। Chhattisgarh Budget 2024 छत्तीसगढ़ सरकार में वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पर छत्तीसगढ़ को खोखला बनाने का आरोप लगाया है।
वित्तमंत्री का आरोप है कि कांग्रेस ने पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ को खोखला बना दिया है। कांग्रेस की सरकार ने हर सिस्टम को बिगाड़ा ताकि उनके नेताओं की जेब में पैसा पहुंचे।
इतना ही नहीं उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ राज्य को दिवालियापन की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है।
आपको बता दें छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने बजट (Chhattisgarh Budget 2024) सत्र 2024—25 की तैयारी शुरू कर दी है। इस बजट को लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इस बजट सत्र से जनता को भी काफी उम्मीदें हैं।
वहीं भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार ने भी बजट सत्र की तैयारी शुरू कर दी है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बजट (Chhattisgarh Budget 2024) सत्र में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्तमंत्री ओपी चौधरी समेत पूरी छत्तीसगढ़ सरकार कैबिनेट का फोकस लोकसभा चुनाव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर रहेगा।
आपको बता दें विधानसभा चुनाव 2023 में छत्तीसगढ़ में भाजपा को प्रचंड जीत मिली है। प्रदेश की जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है। यही भरोसा कायम रखने के लिए छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार का भी बजट 2024-25 में मोदी की गारंटी पर ही फोकस रह सकता है।
पुरानी सरकार की योजनाओं पर चल सकती है कैंची
छत्तीसगढ़ सरकार के वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को दिवालियापन की कगार पर धकेल दिया है, लेकिन हम हर परिस्थिति का सामना करेंगे। वित्तीय सुप्रबंधन की नीति में मोदी की गारंटी को पूरी करेंगे।
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विकसित छत्तीसगढ़ का रोड मैप बनेगा
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय बजट (Chhattisgarh Budget 2024) सत्र 2024—25 को लेकर कहा कि इस बार के बजट में छत्तीसगढ़ के भविष्य का रोड मैप तैयार किया जाएगा।
जिस तरह से भारत 2047 में विकसित देश बनने जा रहा है, इसी तरह छत्तीसगढ़ राज्य को भी विकसित छत्तीसगढ़ में कैसे परिवर्तित किया जाए, इसको लेकर मंथन किया जाएगा।
उन्होंने कहा देश के 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में छत्तीसगढ़ का भी योगदान तय करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में मोदी की गारंटी के तहत सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पूरा करेंगे।
तीन मंत्रियों से करेंगे चर्चा
वित्तमंत्री ओपी चौधरी बजट (Chhattisgarh Budget 2024) सत्र को लेकर अलग—अलग विभागों के मंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं। आज यानी 16 जनवरी 2024 को मंत्री दयालदास बघेल, केदार कश्यप और लखनलाल देवांगन से उनके विभागों को लेकर चर्चा करेंगे। सभी के विभागों के बजट को लेकर समीक्षा की जाएगी।
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इनते दिन चलेगा बजट सत्र 2024
आपको बता दें छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट (Chhattisgarh Budget 2024) सत्र 5 फरवरी 2024 से शुरू होकर 1 मार्च 2024 तक चलेगा। इस बजट सत्र में करीब 20 बैठकें होंगी। इस दौरान विधायकों ने लगाए 617 सवाल, 334 तारांकित, 283 अतारांकित लगाए गए सवाल, अनियमितता और भ्रष्टाचार से जुड़े सवाल ज्यादा रहेंगे।
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ऐसे होगी सत्र की शुरुआत
बजट सत्र (Chhattisgarh Budget 2024) के कार्यक्रम के मुताबिक, सत्र की शुरुआत राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के भाषण से होगी। इसी दिन सरकार राज्यपाल के ज्ञापन पर कृतज्ञता जताने का प्रस्ताव लेकर आएगी। अगले दिन से उस पर चर्चा होगी। सत्र के दौरान ही वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया जाएगा। इस दौरान छत्तीसगढ़ को कई सौगातें मिल सकती हैं। चुनावी घोषणाओं में ‘मोदी की गारंटी’ को लेकर बड़ी योजनाएं आ सकती हैं।
अनुपूरक बजट में ये किए प्रावधान
दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अनुपूरक बजट (Chhattisgarh Budget 2024) पेश किया था। जिसे ध्वनिमत से पास किया गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि मोदी की गारंटी में राज्य के 18 लाख ग्रामीण परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्का आवास देने का वादा किया है। इस अनुपूरक बजट में 3,799 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
लोकसभा चुनाव से पहले CG सरकार का बजट, मोदी की गारंटी पर रहेगा फोकस!
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- मोदी की गारंटी में किसानों को दो साल का बकाया धान बोनस देने का वायदा किया गया था। इसके भुगतान के लिए इस अनुपूरक में 3800 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
- मोदी की गारंटी में महिलाओं की आर्थिक स्वावलंबन के लिए महतारी वंदन योजना के लिए अनुपूरक बजट में 1200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
- मोदी की गारंटी में हर घर नल जल— जल जीवन मिशन के तहत जल जीवन मिशन को मिशन मोड में पूरा करने अनुपूरक बजट में राज्यांश में 1230 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
- कृषक जीवन ज्योति योजना अनुपूरक बजट में 1123 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
- सभी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में अनुपूरक बजट में 307 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- प्रदेश के सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए अनुपूरक में 255 करोड़ 25 लाख रूपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के तहत अनुपूरक में 250 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के नक्सल समस्या, नागरिकों के जन-जीवन की सुरक्षा के लिए अनुपूरक बजट में 150 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
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