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छत्तीसगढ़ में B.Ed शिक्षकों को फिर मिलेगी नौकरी: 17 जून से शुरू होगी ओपन काउंसलिंग, 1520 स्कूलों में मिलेगी नियुक्ति

CG B.Ed Teacher Recruitment: छत्तीसगढ़ में B.Ed शिक्षकों को फिर मिलेगी नौकरी, 17 जून से शुरू होगी ओपन काउंसलिंग, 1520 स्कूलों में मिलेगी नियुक्ति

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Harsh Verma
CG B.Ed Teacher Recruitment

CG B.Ed Teacher Recruitment: छत्तीसगढ़ में लंबे संघर्ष और कोर्ट के फैसले के बाद बीएड (B.Ed) योग्य शिक्षकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने सहायक शिक्षक विज्ञान (लैब) के रिक्त पदों पर इन्हें एडजस्ट करने का फैसला लिया है।

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इस संबंध में 17 जून से 26 जून 2025 तक रायपुर स्थित एससीईआरटी (SCERT Raipur) में ओपन काउंसलिंग [Open Counselling] का आयोजन किया जाएगा। यह काउंसलिंग कुल 29 जिलों के 103 विकासखंडों (Development Blocks) के 1,520 स्कूलों के खाली पदों के लिए की जा रही है।

हालांकि दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और जांजगीर-चांपा जिलों को इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है। मुख्य रूप से अधिसूचित और सीमावर्ती ब्लॉकों के स्कूलों को प्राथमिकता दी गई है।

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कोर्ट के आदेश से गई थी नौकरी

गौरतलब है कि 4 मई 2023 को 6,285 सहायक शिक्षकों की सीधी भर्ती के तहत बीएड डिग्रीधारकों को भी नियुक्त किया गया था।

लेकिन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (High Court) ने इन्हें अयोग्य मानते हुए 10 जनवरी 2025 को 2,621 बीएड होल्डर्स की सेवाएं समाप्त करने का निर्देश दिया था।

इस फैसले के बाद प्रभावित शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ चार महीने तक विरोध प्रदर्शन किया। अंततः मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (Vishnu Deo Sai) की अध्यक्षता में 30 अप्रैल 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में 4,422 रिक्त पदों पर बीएड धारकों को सहायक शिक्षक विज्ञान (लैब) में एडजस्ट करने का निर्णय लिया गया।

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छत्तीसगढ़ में बर्खास्त 2621 बीएड शिक्षकों को बहाल कर दिया गया है।

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7 दिनों के भीतर लेनी होगी ज्वाइनिंग

ओपन काउंसलिंग के बाद चयनित शिक्षकों को अपने नए स्कूलों में 7 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण (Joining) करना होगा। शिक्षा विभाग ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए सभी जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं।

भविष्य की नियुक्तियों पर मांगी गई कानूनी सलाह

High Court of Chhattisgarh

उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, विभाग ने डीएड (D.Ed) योग्य शिक्षकों की नियुक्ति भी की थी। पांचवें चरण में 2,615 में से 1,299 को नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए गए थे। लेकिन अब चयन सूची की वैधता 1 जुलाई 2024 को समाप्त हो चुकी है।

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विभाग ने स्पष्ट किया है कि नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले कानूनी सलाह ली जा रही है, ताकि योग्य अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके और भविष्य की चयन प्रक्रिया विवादों से मुक्त हो।

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