साय सरकार का ऐतिहासिक फैसला: कृषि भूमि मूल्य निर्धारण में बड़ा बदलाव, किसानों को मिलेगा पारदर्शी और न्यायसंगत मुआवजा

Chhattisgarh Land Reform News: छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में एक दूरगामी और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (CM Vishnudeo Sai) की अध्यक्षता में आज मंत्रालय (महानदी भवन) में हुई कैबिनेट बैठक में कृषि भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण (agriculture land market rate) के नियमों में व्यापक बदलाव को मंजूरी दी गई। यह बदलाव उन विसंगतियों को दूर करने के लिए लाया गया है, जिनसे वर्षों से ग्रामीण किसान और भू-अर्जन से प्रभावित हितग्राही परेशान थे।

अब हेक्टेयर के हिसाब से होगा मूल्य निर्धारण

कैबिनेट द्वारा पारित नए प्रस्ताव के अनुसार, अब ग्रामीण कृषि भूमि का बाजार मूल्य 500 वर्गमीटर (500 sq meter land valuation) की बजाय हेक्टेयर (per hectare land price) के हिसाब से तय किया जाएगा। इससे छोटे भूखंडों के टुकड़ों में फंसे मूल्य निर्धारण की जटिलताओं से किसानों को छुटकारा मिलेगा। यह प्रणाली भारतमाला परियोजना (Bharatmala Project) और बिलासपुर के अरपा-भैंसाझार मामले में सामने आई गड़बड़ियों को रोकने में कारगर होगी।

परिवर्तित भूमि मूल्यांकन में भी बड़ा सुधार

ग्रामीण क्षेत्र की परिवर्तित भूमि (converted rural land) के मूल्यांकन में सिंचित भूमि की ढाई गुना दर को समाप्त कर दिया गया है। वहीं, शहरी सीमा (urban limit) से सटे ग्रामों और निवेश क्षेत्र की भूमि (Chhattisgarh Land Reform) के लिए अब वर्गमीटर की नई दरें (per square meter land rate) तय की जाएंगी, जिससे बाजार के हिसाब से अधिक यथार्थ मूल्य प्राप्त हो सकेगा।

किसानों को मिलेगा पारदर्शी और समय पर मुआवजा

मुख्यमंत्री साय ने इस निर्णय को "नीति निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक" करार देते हुए कहा कि इससे भूमि अधिग्रहण (land acquisition) से जुड़े विवादों में भारी कमी आएगी। नई प्रणाली से किसानों को उचित, पारदर्शी और न्यायसंगत मुआवजा (fair compensation to farmers) मिलेगा, जिससे विकास परियोजनाएं भी बिना बाधा के आगे बढ़ सकेंगी।

ये भी पढ़ें:  CG Train News: 28 दिन बाद KK रेल लाइन पर फिर बहाल हुई यात्री ट्रेनें, लौटी मुसाफिरों की मुस्कान

राज्य की विकास गति होगी तेज

यह सुधार छत्तीसगढ़ की भूमि मूल्य निर्धारण प्रणाली (land valuation system) को सरल, पारदर्शी और विवाद-मुक्त बनाएगा। साथ ही, राज्य की विकास परियोजनाओं (state development projects) को गति देगा और किसानों का सरकार पर भरोसा मजबूत करेगा। यह कदम राज्य को inclusive growth और farmer-centric governance की ओर अग्रसर करेगा।

ये भी पढ़ें:  Chhattisgarh Cricket Academy: नवा रायपुर में खुलेगी अत्याधुनिक क्रिकेट अकादमी, छत्तीसगढ़ को मिलेगा खेलों में नया आयाम