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भोपाल: सीधी बस हादसे के बाद प्रदेश का परिवहन विभाग भी सक्रिय हो गया है। आज से प्रदेशभर में यात्री वाहनों का विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान सात दिनों तक चलेगा। इसी बीच भोपाल में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत (Transport Minister Govind Singh Rajput) ने खुद बसों का औचक निरीक्षण किया।
मंत्री गोविंद सिंह परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ गुरुवार सुबह भोपाल के 11 मील इलाके में पहुंचे और यहां से गुजर रही बसों और चेकिंग व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा, यह चेकिंग अभियान सात दिन नहीं, बल्कि निरंतर चलेगा। नियमों का पालन नहीं किया गया तो ड्राइवरों के लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। लापरवाही बरतने वाले किसी भी अफसर और परिवहन माफिया को बख्शा नहीं जाएगा।
दरअसल प्रदेशभर में आज से यात्री वाहनों की जांच के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा ने बुधवार देर शाम इस संबंध में सभी जिलों के आरटीओ को निर्देश जारी किए। आज से एक सप्ताह तक पूरे प्रदेश में यात्री वाहनों की जांच का अभियान चलेगा।
प्रदेश-स्तर पर चलाये जाने वाले 7 दिवसीय अभियान में संचालित यात्री वाहनों के परमिट की वैधता, बसों के फिटनेस प्रमाण-पत्र, परमिट से भिन्न मार्ग पर चलने वाले यात्री वाहन, क्षमता से अधिक सवारी ले जाने वाले
— - (@GovindSingh_R) February 17, 2021
इस दौरान यात्री वाहनों का फिटनेस, सुरक्षा के लिए लगवाए गए दोनों दरवाजे और स्पीड गवर्नर की जांच कराई जाएगी। यदि कहीं गड़बड़ी या लापरवाही पाई जाती है तो बस संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अभियान में इस बात पर सतत निगाह रखें कि बसों का संचालन परमिट के अनुसार ही हो। निर्धारित रूट से भिन्न मार्ग पर चलने वाले वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।
— - (@GovindSingh_R) February 17, 2021
कल परिवहन मंत्री ने कहा था, यात्री वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की एक वजह वाहनों का निर्धारित गति से अधिक रफ्तार से चलना भी है। यात्री बस के ड्राइवर-कंडक्टर अधिक सवारियों के लोभ में तेज गति से वाहन दौड़ाते हैं, जिससे वाहनों की तेज गति दुर्घटना का कारण बनती है। चेकिंग के दौरान अधिकारी स्पीड गवर्नर लगे हैं या नहीं, यह भी चेक करें। यात्री बसों में क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाने के कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं, इस पर भी ध्यान दें। किसी भी हालत में यात्रियों की जान-माल से समझौता नहीं किया जायेगा।