नई दिल्ली। Chana Dal Modi Government: इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक के दौरान बड़ा फैसला लिया है जिसमें सरकार राज्यों को 8 रुपये प्रति किलो डिस्काउंट पर 15 लाख टन चना दाल देने की मंजूरी दी है। बताते चलें कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) ने यह फैसला किया है।
जानें क्या है पूरा फैसला
आपको बताते चलें कि, प्राइस सपोर्ट सिस्टम के तहत मोदी सरकार ने इसके तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार को 8 रुपये प्रति किलो डिस्काउंट पर 15 लाख मीट्रिक टन चना उठाने का प्रस्ताव दिया है जिसमें यह योजना पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगी। इसमें अरहर (तूर), उड़द, मसूर 40 फीसदी तक मिलेगा. पहले 25 फीसदी तक मिलता है। बताया जा रहा है कि, इन चना दालों को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे मिड-डे मील (Mid-Day Meal), पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS), एंटिग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स (ICDP) आदि उपयोग करने की बात कही गई है।
किसानों को मिलेगा उचित दाम
आपको बताते चलें कि, इस योजना से किसानों को दालों का लाभकारी मूल्य दिलाने में मदद मिलेगी, साथ ही अधिक निवेश करके ऐसी दालों को उगाने के लिए और अधिक किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने में मदद मिलेगी। यहां पर भारत में चना दाल के उत्पादन को लेकर बात करें तो, पिछले तीन वर्षों के दौरान चना (दाल) का सबसे अधिक उत्पादन हुआ है. भारत सरकार ने प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत रबी 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान चना की रिकॉर्ड खरीद की है। जहां पर आने वालों वर्षों में चना का उत्पादन बढ़ने के आसार है। माना जा रहा है कि, सरकार इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 1200 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
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