हाइलाइट्स
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छत्तीसगढ़ पीएससी में हुई अनियमितता का मामला
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अब सीबीआई करेगी छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाले की जांच
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केंद्र सरकार ने गुरुवार को अधिसूचना की जारी
CGPSC Scam: छत्तीसगढ़ पीएससी में हुई अनियमितता की जांच अब सीबीआई करेगी. केंद्र सरकार ने गुरुवार को विधिवत अधिसूचना जारी कर दी है. सीएम विष्णु देव साय की नवगठित सरकार ने 3 जनवरी 2024 कैबिनेट बैठक में मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला लिया था. राज्य सरकार की सहमति मिलने के बाद केन्द्र सरकार ने अब यह मामला CBI को सौंप दिया है.
ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा भी पूरा हो गया है. पीएम मोदी ने विधानसभा चुनाव के दौरान युवाओं के आक्रोश को देखते हुए मामले की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी दी थी. बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान यह मामला राज्य में काफी गरमाया हुआ था. पीएससी परीक्षा 2021 में नियमितता को लेकर युवाओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया था.
आयोग के पूर्व चेयरमैन पर भी FIR
बता दें कि मामले में छत्तीसगढ़ (CGPSC Scam) लोक सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी, पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव, परीक्षा नियंत्रक समेत अन्य अधिकारियों और नेताओं पर भी एफआईआर दर्ज की गई है. इन सभी पर आरोप है कि इनके पद पर रहते हुए इन्होंने भाई-भतीजों का बड़े पदों पर चयन कराया है.
विधानसभा चुनाव में बना था चुनावी मुद्दा
पिछली कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार में यह घोटाला हुआ था. इसको लेकर विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी ने कांग्रेस पर कई तरह के आरोप लगाए थे. बीजेपी का आरोप था कि इस (CGPSC Scam) भर्ती में भाई-भतीजों को ही प्रमुख पदों पर चयनित किया गया है, जबकि जो योग्य अभ्यर्थी थे उनको मौका नहीं मिला. इस मुद्दे ने चुनाव के दौरान कांग्रेस को जमकर परेशान किया और वे इसको लेकर जांच का आश्वासन देते रहे.
आरोप पत्र में किया था शामिल
बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में (CGPSC) सीजीपीएससी घोटाले को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया था. साथ ही इसे बीजेपी ने अपने आरोप पत्र में भी शामिल किया और वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो बड़ी कार्रवाई होगी. बता दें कि चुनाव के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बीजेपी का आरोप पत्र जारी किया था. जिसमें पीएससी का मामला प्रमुख था.
ननकीराम कंवर ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका
(CGPSC) पीएससी मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व गृहमंत्री व रामपुर से विधायक रहे ननकीराम कंवर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसमें पीएससी में सलेक्ट अफसरों के रिश्तेदारों की लिस्ट दी गई है. सीजीपीएससी की 2021-22 की सिलेक्शन लिस्ट विवादों में घिरी है.
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